हर हाल में होगी धान की खरीदारी : डीएम

हर हाल में होगी धान की खरीदारी : डीएम धान अधिप्राप्ति का सत्यापन करने के लिए पंचायतवार अधिकारियों को सौंपी जिम्मेवारी जिले में राज्य खाद निगम के दो क्रय केंद्र अनुमंडल स्तर पर कार्यरत रखने का दिया निर्देश औरंगाबाद (नगर) जिले में पैक्सों द्वारा किसानों से हो रही धान अधिप्राप्ति का सत्यापन करने के लिए जिलाधिकारी ने पंचायतवार अधिकारियों को जिम्मेवारी सौंपी है. इससे संबंधित डीएम कंवल तनुज ने अपने ज्ञापांक 1512 दिनांक 10.12.15 के आलोक में प्रखंड स्तरीय से लेकर वरीय पदाधिकारियों को जिम्मेवारी दी है. इसके माध्यम से जिले में धान की अधिप्राप्ति लक्ष्य से ज्यादा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा सके. इसके लिये एक टीम का गठन किया है. यही नहीं जिलाधिकारी ने जिले में राज्य खाद निगम के दो क्रय केंद्र अनुमंडल स्तर पर कार्यरत रखने का निर्देश दिया है, जिसमें उनके द्वारा किसानों से सीधे धान का क्रय किया जायेगा. प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के द्वारा क्रय केंद्र स्थापित कर धान अधिप्राप्ति करने का आदेश दिया है. वही, पंचायत स्तर पर पैक्स के माध्यम से धान की अधिप्राप्ति करने की बात कही है. जिलाधिकारी ने कहा है कि धान अधिप्राप्ति व्यवस्था को सुचारु रूप से पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जाना आवश्यक है. ताकि इसमें किसी तरह की अनियमितता नहीं बरती जाये. इसका सत्यापन समय-समय पर करना जरूरी है. इस संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी लगातार धान अधिप्राप्ति का सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे और इसका रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी उपलब्ध करायेंगे. इसके लिये पैक्स वार पदाधिकारियों की सूची जारी की है, जिसमें पंचायतवार अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया है. साथ ही जिलाधिकारी ने यह आदेश दिया है कि प्रत्येक दिन धान अधिप्राप्ति का सत्यापन करायेंगे साथ ही इसकी रिपोर्ट जिला मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे. जिलाधिकारी ने अपने ज्ञापांक1510 दिनांक 10.12.15 के माध्यम से व्यापार मंडल एवं पैक्सों को निर्देश दिया है कि जिले में लक्ष्य का 90 प्रतिशत धान अधिप्राप्ति अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेंगे. क्रय सह भुगतान पंजी उपलब्ध कराया जाता है, जिसका प्रतिदिन उस पंजी के पृष्ठों को प्रमाणित प्रखंड के वरीय उपसमाहर्ता से करायेंगे, जिसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही बरदाश्त नहीं की जायेगी. वहीं, जिलाधिकारी ने अपने ज्ञापांक 1511. दिनांक 10.12.15 के माध्यम से जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा है कि लगभग दो माह पूर्व ही धान अधिप्राप्ति के लिए किसानों का डाटा बेस तैयार करने का निर्देश विभाग द्वारा दिया गया था. विक्रेता अधिप्राप्ति हेतु पंचायत स्तरीय समिति से समीक्षा कर अपडेट करने की जिम्मेवारी दी गयी है. लेकिन, अभी तक आपके द्वारा सभी पैक्सों के किसानों का डाटा बेस तैयार नहीं किया गया है. इससे स्पष्ट होता है कि आपके स्तर से इसका अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है. हर हाल में एक सप्ताह के अंदर किसानों का डाटा बेस तैयार कर उसकी एक हार्ड कॉपी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को हस्ताक्षरित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.