अज्ञात बीमारी से मरे मजदूरों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा

औरंगाबाद नगर : उप विकास आयुक्त संजीव कुमार सिंह ने सोमवार को जिलास्तरीय पदाधिकारियों के साथ योजना भवन में समीक्षात्मक बैठक की. इस दौरान जिला जन शिकायत पदाधिकारी गजेंद्र मिश्रा ने लंबित मामलों की रिपोर्ट प्रस्तुत की. उन्होंने कहा कि भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला स्थापना उपसमाहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा […]

औरंगाबाद नगर : उप विकास आयुक्त संजीव कुमार सिंह ने सोमवार को जिलास्तरीय पदाधिकारियों के साथ योजना भवन में समीक्षात्मक बैठक की. इस दौरान जिला जन शिकायत पदाधिकारी गजेंद्र मिश्रा ने लंबित मामलों की रिपोर्ट प्रस्तुत की. उन्होंने कहा कि भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला स्थापना उपसमाहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा लंबित मामलों में रुचि नहीं ली जा रही है. इसके कारण मामलों के निष्पादन में परेशानी हो रही है.
उप विकास आयुक्त ने इन विभागों के पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समय पर उपस्थित होकर मामले का निष्पादन कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए वरीय पदाधिकारी को रिपोर्ट भेजी जायेगी.
खनन विभाग की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि जिन लोगों का विपत्र का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, उन्हें नियमानुसार दो प्रतिशत राशि की कटौती कर संवेदक को भुगतान करना सुनिश्चित करें. आपूर्ति विभाग की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया गया कि समय पर लाभुकों को खाद्यान्न दिलाना सुनिश्चित करेंगे. जो मिलर अब तक चावल जमा नहीं किये हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रतिवेदन भेजें.
जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के समायोजन के लिए आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें. उत्पाद अधीक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि तस्करों व शराबियों से बरामद शराब को नष्ट करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें.
श्रम अधीक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि अजब बिगहा में जिन मजदूरों की मृत्यु हुई है, उन्हें उचित मुआवजा देने की कार्रवाई प्रारंभ करें.
मानवाधिकार मामले की समीक्षा के क्रम में प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा को निर्देश देते हुए कहा कि केंद्रीय कारा में मृत बंदी विनोद साह के परिजनों को मुआवजा का भुगतान ससमय करना सुनिश्चित करें. कल्याण विभाग के समीक्षा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2016-17 प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण के लिए छात्रों को राशि वितरित करना सुनिश्चित करें.
वहीं जिन प्रखंडों में अनियमितता बरती गयी है, उसकी जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं. शहरी विकास योजना के समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता डूडा को निर्देश दिया गया कि निराश्रितों के लिए नये आश्रय स्थल निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं. इसके अलावे और कई बिंदुओं पर समीक्षा की गयी.

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