सरकारी जमीन को अतिक्रमणमुक्त करा प्रतिवेदन दें सीओ

समाहरणालय के सभाकक्ष में राजस्व की बैठक

अरवल (ग्रामीण) : जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभाकक्ष में राजस्व की बैठक की गयी, जिसमें कई आवश्यक निर्देश दिये गये. बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि अभी तक 84 प्रतिशत भूमि का कंप्यूटरीकरण हो चुका है, लेकिन अब तक सत्यापन का कार्य शून्य है.

इसके लिए सभी सीओ को निर्देश दिया गया है कि कॉपी प्रिंट करा कर आम जनता के बीच प्रकाशित करें. इसके साथ ही सभी लंबित का सत्यापन कर दो सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन सौंपें. अरवल में कुल 73 मौजा, कलेर में 60, कुर्था में 72, वंशी में 46 तथा करपी में 84 मौजा हैं. इसके लिए सभी सीओ को सभी सरकारी जमीन को अतिक्रमणमुक्त कर प्रतिवेदन देने को कहा गया है. नवनियुक्त अमीन को प्रशिक्षण देने के लिए अपर समाहर्ता को कहा गया है.

प्रशिक्षण के लिए 20 मई की तिथि निर्धारित की गयी है. सरकारी जमीन पर जो भी नागरिक अपना दावा जता रहे हैं, उन पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए भी निर्देश दिया गया. जिला पदाधिकारी ने इस संदर्भ में प्रतिमाह स्वयं समीक्षा करने की बात कही. उन्होंने कहा कि यदि शत-प्रतिशत जमीन का कंप्यूटरीकरण हो जायेगा,

तो कई शिकायतों का निवारण एक साथ हो जायेगा. इसलिए कंप्यूटरीकरण का कार्य शत-प्रतिशत करने के लिए निर्देश दिया

गया. बैठक में अपर समाहर्ता नरेंद्र कुमार सिन्हा, एसडीओ सत्येंद्र कुमार, एसडीसी राकेश रंजन, डीपीआरओ सत्येंद्र प्रसाद के अलावा सभी सीओ उपस्थित थे.