20 तक करें लंबित मामलों का नष्पिादन

20 तक करें लंबित मामलों का निष्पादनसमन्वय समिति की बैठक में डीएम ने योजनाओं की समीक्षा, दिये निर्देश, कहाएक माह में पूरा करें बीआरजीएफ की अधूरी योजनाएंशत प्रतिशत नि:शक्त बच्चों को मिले पेंशन व ट्राइसाइकिल 161 पैक्सों के माध्यम से होगी धान अधिप्राप्तिफोटो-9- बैठक में समीक्षा करते डीएम, डीडीसी व अन्य प्रतिनिधि, अररियाबुधवार को हुई समन्वय समिति की बैठक में डीएम ने धान अधिप्राप्ति के अलावा बीआरजीएफ सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिये. जन शिकायत के लंबित मामलों को ले डीएम हिमांशु शर्मा का रुख सख्त था. उन्होंने आयुक्त कार्यालय व सीएम सचिवालय द्वारा प्राप्त जन शिकायत के सभी लंबित मामलों को 20 दिसंबर तक निष्पादन का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि दोनों स्तर से प्राप्त नये आवेदनों का निष्पादन भी एक सप्ताह में हो जाना चाहिए.डीआरडीए सभा भवन में आयोजित बैठक के बाबत एडीपीआरओ गुप्तेश्वर कुमार ने बताया कि डीएम ने बीआरजीएफ की अधूरी योजनाओं को एक माह में पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि राशि बचने पर ही नयी योजनाएं लें. इसी प्रकार उन्होंने अगले साल मार्च तक 13 वीं वित्त की योजनाओं को पूरा करने को कहा. उन्होंने पंचायती राज की योजनाओं से संबंधित अभिलेखों के समुचित संधारण के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया. उन्होंने इंदिरा आवास की दूसरी किस्त के भुगतान का भी निर्देश बीडीओ को दिया. बताया गया कि डीएम ने बीडीओ को स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण कर जिला को प्रतिवेदन भेजने का भी निर्देश दिया. शत प्रतिशत नि:शक्त बच्चों की सूची बनाने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे सभी बच्चों को पेंशन की राशि देना संबंधित विभाग के अधिकारी सुनिश्चित करें. जिन्हें ट्राइसाइकिल की जरूरत हो उन्हें दिया जाये.बैठक में दी गयी जानकारी का हवाला देते हुए एडीपीआरओ ने बताया कि जिले के 218 में से 161 पैक्सों को धान अधिप्राप्ति के लिए चुना गया है. किसानों के तैयार डाटा बेस के आधार पर ही धान की खरीद होगी. जिले का 45 हजार एमटी धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य दिया गया है. सांसद द्वारा चयनित आदर्श ग्राम में जल मीनार के लिए जमीन की आवश्यकता है. मिनी जलापूर्ति योजना के तहत जिले में पाइप बिछाने का काम चल रहा है. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए प्रगणकों की बहाली प्रखंड स्तर पर होनी है. बताया गया कि बैठक में डीजल अनुदान , शौचालय निर्माण व पंचायत चुनाव की तैयारियों की भी समीक्षा हुई. बताया गया कि 12 दिसंबर तक मतदाता सूची के विखंडीकरण का काम पूरा कर लिया जाना है. इसी क्रम में डीएम ने अधिकारियों को 20 दिसंबर तक मतदान केंद्रों के भौतिक निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा.बैठक में डीडीसी अरशद अजीज के अलावा दोनों एसडीओ, दोनों डीसीएलआर, डीआरडीए निदेशक, आइसीडीएस के डीपीओ, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, आइटी मैनेजर, पथ निर्माण विभाग व पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता आदि उपस्थित थे.पंचायत चुनाव: 11 अधिकारियों को बनाया निर्वाची पदाधिकारीजिला परिषद के लिए एसडीओ बने निर्वाची पदाधिकारीप्रतिनिधि, अररियाविधान सभा चुनाव के बाद अब जिले में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ती जा रही है. वार्ड वार मतदाता सूची के विखंडीकरण का काम चल रहा है. वहीं इसी क्रम में डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्वाची पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी है. सदर एसडीओ संजय कुमार को अररिया अनुमंडल व एसडीओ अनिल कुमार को फारबिसगंज अनुमंडल के जिला परिषद क्षेत्रों का निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है. जबकि अररिया क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी सत्येंद्र शर्मा व अररिया नप के कार्यपालक पदाधिकारी भवेश कुमार को सहायक निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है.जबकि फारबिसगंज जिला परिषद क्षेत्र के लिए वहां के कार्यपालक दंडाधिकारी सुनील कुमार व अंचलाधिकारी विष्णु देव सिंह को सहायक निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है. डीएम द्वारा जारी आदेश ज्ञापांक 732, दिनांक आठ दिसंबर 2015 के मुताबिक प्रखंड अंतर्गत मुखिया, पंचायत समिति, ग्राम कचहरी सरपंच, ग्रम पंचायत सदस्य व पंच के लिए संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विका पदाधिकारियों को निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. वहीं प्रत्येक प्रखंड में चार चार प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को सहायक निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. सहायक निर्वाची पदाधिकारियों में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, सहकारिता पदाधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, सांख्यिकी पदाधिकारी , शिक्षा पदाधिकारी व पंचायती राज पदाधिकारी आदि शामिल हैं.