भूदाता का नहीं मिलना बड़ी बाधा

अररिया: जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण की प्रक्रिया गति नहीं पकड़ रही है़ अब तक महज 900 केंद्रों पर ही भवन बन पाया है. केंद्रों की कुल संख्या 2155 है़ विभागीय अधिकारी का कहना है कि राशि उपलब्ध है, लेकिन जमीन की उपलब्धता बड़ी समस्या बनी हुई है़ उक्त जानकारी बुधवार को समाज कल्याण विभाग के प्रभारी डीपीओ जफर रकीब की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के दौरान मिली. बैठक की जानकारी देते हुए डीपीओ ने बताया कि चयन प्रक्रिया में सरकार द्वारा किये गये कुछ बदलाव की वजह से सेविका व सहायिकाओं के रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी है़ बताया गया कि उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोजित ग्राम सभा में अब किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को प्रेक्षक के रूप में रखना जरूरी कर दिया गया है़ प्रेक्षक क्लास थ्री से नीचे के अधिकारी नहीं हो सकत़े उन्होंने बताया कि ऐसे सेवानिवृत अधिकारियों की सूची सीडीपीओ स्तर से मिल गयी है़ अब इन्हें पंचायतवार जिम्मेदारी दी जायेगी़ यह भी बताया गया कि तैयार मेधा सूची का अनुमोदन संबंधित प्रखंड के अनुश्रवण समिति से भी कराया जाना आवश्यक है़ एसडीओ समिति के अध्यक्ष व बीडीओ उपाध्यक्ष बनाये गये हैं़ जिले में 130 सेविका व 132 सहायिका के रिक्त पदों पर बहाली होनी है़ आंगनबाड़ी केंद्रों पर भवन निर्माण के बाबत बताया गया कि विभिन्न योजनाओं के तहत अब तक लगभग 900 भवन बने हैं़ 13वीं वित्त में राशि भी उपलब्ध है़ पर केंद्र भवन निर्माण के लिए भूदाता का नहीं मिलना बड़ी बाधा है़ बैठक में केंद्रों पर खाद्यान्न की उपलब्धता व लंबित एसी-डीसी बिल की भी समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिया गया़ बैठक में अररिया के प्रभारी सीडीपीओ तैयब आलम शाहिदी, भरगामा के प्रभारी सीडीपीओ बिरेंद्र झा, जोकीहाट की सीडीपीओ रंजना सिन्हा, पलासी की सीडीपीओ सावित्री दास व नरपतगंज सीडीपीओ मौजूद थीं़