अररिया की खबरें हाहाहा

अररिया की खबरें हाहाहा जिले के सभी प्रखंडों में होगी विकास योजनाओं की जांच, डीएम ने दिया निर्देशअधिकारियों की आठ टीमें पंचायत वार करेंगी जांचअररिया प्रखंड में 27 नवंबर से होगी शुरुआत होगा सोलर लाइटों का शत प्रतिशत निरीक्षण भीफोटो:13-बैठक में उपस्थित अधिकारियों के साथ समीक्षा करते डीएम प्रतिनिधि, अररियाविधान सभा चुनाव के बाद अब जिला प्रशासन ने विकास योजनाओं की छान फटक की योजना बनायी. इसी क्रम में डीएम ने सभी प्रखंडों में पूर्व व वर्तमान में संचालित योजनाओं की जांच का निर्देश दिया है. जांच का सिलसिला अररिया प्रखंड के पंचायतों से शुरू होगा. इसके लिए आठ अलग अलग टीमों का गठन किया गया है. अररिया प्रखंड में जांच का सिलसिला 27 नवंबर से शुरू होकर तीन दिसंबर को खत्म होगा.इस संबंध में जिला पदाधिकारी हिमांशु शर्मा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जांच के दायरे में ग्रामीण विकास विभाग व पंचायती राज की योजनाएं आयेंगी. जांच के क्रम में न केवल विभिन्न पंजियों व अभिलेखों को खंगाला जायेगा. बल्कि अधिकारी स्थल निरीक्षण भी करेंगे. आदेश के मुताबिक जिन योजनाओं की जांच होगी उन में 13 वीं वित्त, बीआरजीएफ, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग व 14 वीं वित्त की योजनाएं प्रमुख हैं. इसके अलावा वर्ष 2005-06 से अब तक लगे सोलर लाइटों का शत प्रतिशत निरीक्षण कर प्रतिवेदन देने का भी निर्देश डीएम ने दिया है. साथ ही जन्म व मृत्यु पंजी,विवाह निबंधन पंजी, वार्षिक कार्य योजना पंजी व रोकड़ पंजी का निरीक्षण होगा. वहीं सूचना का अधिकार, जन शिकायत आदि के निष्पादन की स्थिति की भी जायजा अधिकारी लेंगे. साथ ही कार्यालय भवन की स्थिति पर भी नजर रहेगी. वहीं डीएम ने डीडीसी व डीआरडीए निदेशक को प्रखंड कार्यालयों व प्रखंडों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का निरीक्षण कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया है. जबकि एडीएम को अंचल कार्यालयों का निरीक्षण का प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया है. डीएम के आदेश में ये भी कहा गया है कि जांच के क्रम में अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. कहते हैं डीडीसीडीडीसी अरशद अजीज ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि चरणवार जांच होगी. पहले अररिया प्रखंड फिर उसके बाद बारी-बारी से अलग-अलग प्रखंडों के पंचायतों में जांच का काम पूरा किया जायेगा. प्रत्येक टीम में एक अधिकारी व एक कनीय अभियंता को शामिल किया गया है. जांच का दायरा13वीं वित्त, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, 14 वीं वित्त, बीआरजीएफ, सूचना का अधिकार, जन शिकायत, सोलर लाइट योजना आदिजांच टीम में शामिल प्रशासनिक अधिकारीडीटीओ मनोज कुमार शाही, वरीय उप समाहर्ता धीरेंद्र कुमार मिश्रा, वरीय उप समाहर्ता शशि शंकर, डीपीओ डॉ केपी महतो, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल, डीसीएलआर कलीमुद्दीन अहमद, डीसीएलआर शादुल हसन खान, नप कार्यपालक पदाधिकारी भवेश कुमार.—————–स्कूल भवन निर्माण में कोताही बरतने वालों पर होगी सख्त कार्रवाईप्रतिनिधि, अररियाजिले के सरकारी स्कूलों के भवन निर्माण के नाम पर राशि निकासी के बाद भी हाथ पर हाथ धरे बैठे अभिकर्ताओं पर जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है. ऐसा खुलासा गुरुवार को डीएम के निर्देश पर आयोजित समीक्षा बैठक में हुआ.राशि निकासी के बाद भी नहीं बने कई भवनगुरुवार को आयोजित बैठक में विभाग के कनीय अभियंताओं व शिक्षा विभाग के डीपीओ के साथ स्कूल भवन निर्माण की स्थिति की समीक्षा की गयी. बताया जाता है कि बैठक में कई मामले ऐसे भी सामने आये जिससे पता चला कि लाखों की राशि निकासी के बाद भी भवन निर्माण अब तक नहीं हो पाया है. बताया जाता है कि डीएम ने स्थिति पर सख्त नाराजगी जताते हुए दो माह के अंदर निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है. पूछे जाने पर डीसी ने बताया कि कार्रवाई के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है. बैठक में डीपीओ आरिफ हुसैन व अब्दुर्रज्जाक भी उपस्थित थे.