अररिया: गुरुवार को आयोजित डीएम के जनता दरबार में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजना की स्वीकृति में फर्जीवाड़ा से लेकर सरकारी विद्यालय में पोशाक व छात्रवृत्ति राशि के कथित बंदरबांट जैसी कई गंभीर शिकायतें पहुंचीं ऐसे मामलों में डीएम नरेंद्र कुमार सिंह ने जांच के निर्देश दिये हैं. बताया गया कि कुल 82 आवेदन डीएम तक पहुंच़े.
जन शिकायत कोषांग से मिली जानकारी के अनुसार जोकीहाट प्रखंड के गेरकी मसुरिया पंचायत में बीते कुछ सालों में पेंशन योजना की स्वीकृति में हुए कथित फर्जीवाड़ा की भी शिकायत पहुंची़ आवेदक मो अशफाक की ओर से दिये गये आवेदन में आरोप लगाया गया है कि पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव की मिली भगत से बड़ी संख्या में अनियमितता बरती गयी है़ सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा गया है कि दर्जनों ऐसे लोगों को वृद्घा पेंशन योजना का लाभ दिया गया है, जिनकी आयु निर्धारित सीमा से काफी कम है़ वहीं वैसी दर्जनों महिलाओं को विधवा पेंशन दिया गया जिनके पति जीवित हैं़ खास ये कि आवेदन के साथ साक्ष्य के तौर पर ऐसे लाभुकों की सूची व मतदाता सूची में दर्ज उनकी आयु का प्रमाण भी दिया गया है़ सभी लाभुकों का पीपीओ संख्या भी दर्ज किया गया है़ बताया जाता है कि डीआरडीए निदेशक व सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक को मामले की जांच का निर्देश डीएम ने दिया है़ जनता दरबार में डीडीसी अरशद अजीज व एडीपीआरओ गुप्तेश्वर कुमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थ़े
भूमाफिया कर रहे जमीन पर कब्जा
फारबिसगंज दिपौल के पुलकित राम, बचकन राम, भरत राम आदि की शिकायत थी कि उनकी बंदोबस्त की गयी जमीन पर भूमाफियायों द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही है़ जेसीबी मशीन व ट्रैक्टर लगा कर मिट्टी निकाली जा रही है़ मामला चार एकड़ बंदोबस्त जमीन का है़
योजना का लाभ नहीं
अररिया प्रखंड के बांसबाड़ी की रीना देवी, रिंकी देवी सहित कई अन्य महिलाओं की ओर से दिये गये आवेदन में कहा गया है कि आवेदन देने के साल डेढ़ साल बाद भी उन्हें कन्या विवाह योजना का लाभ नहीं दिया गया है़ बीडीओ से लेकर प्रखंड नाजिर तक टाल मटोल कर रहे हैं़ पीड़ित महिलाओं ने प्रखंड के संबंधित कर्मचारियों द्वारा लाभ के एवज में कमीशन मांगे जाने की भी शिकायत की है़
राशि वितरण में हो रही है अनियमितता
नरपतगंज के बरियारपुर के कुछ ग्रामीण ये शिकायत लेकर आये थे कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पोशाक व छात्रवृत्ति राशि के वितरण में प्रधान, अध्यक्ष व सचिव मिल कर अनियमितता बरत रहे हैं़ कुछ छात्रों को तो राशि दी गयी, पर बाकी को नहीं दिया जा रहा है़ इसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.
इंदिरा आवास : न राशि न पासबुक मिली
योजना को लेकर भी एक दिलचस्प मामला सामने आया़ कुर्साकांटा प्रखंड के जागीर परासी निवासी गुलची देवी व राम लाल राजभर द्वारा दिये गये आवेदन के मुताबिक उनके नाम इंदिरा आवास की स्वीकृति हुई थी़ पासबुक भी खुलवाया गया़ पर न तो उन्हें पासबुक दिया गया, न ही कोई राशि मिली है़ पर अधिकारियों के द्वारा उन्हें राशि मिलने के बावजूद आवास नहीं बनाने का दोषी मानते हुए जनवरी 2014 में नोटिस भेज दिया गया है़.
