आरा. भोजपुर जिला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मानव दिवस सृजन करने तथा एमआइएस डाटा इंट्री के मामले में प्रदेश के और जिलों के तुलना में काफी पीछे चल रहा है. यही कारण है कि फिलहाल भोजपुर प्रदेश में 27 वें पायदान पर है. उप विकास आयुक्त अनिमेश कुमार पराशर ने पदभार ग्रहण के बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गुरुवार को प्रोग्राम पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की. इस बैठक में उप विकास आयुक्त ने सभी प्रोग्राम पदाधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि आप पहले अपना आवासन पद स्थापन प्रखंड मुख्यालय में सुनिश्चित करें. साथ ही पंचायत रोजगार सेवकों का भी पद स्थापन पंचायत में आवासन सुनिश्चित कराये. बावजूद इसके यदि आपके मुख्यालय से बाहर रहने की शिकायत मिली तो पहली बार चेतावनी दी जायेगी. उसके बाद बीना देर किये आपकी बरखास्तगी कर दी जायेगी. डीडीसी ने कहा कि प्रदेश में भोजपुर का 27 वें स्थान पर रहना सबके लिए चिंता का विषय है. इसको हमे चुनौती के रूप में लेने की आवश्यता है. साथ ही मनरेगा में शेष बचे करीब 2 माह के अंदर लक्ष्य के बचे मानव दिवस सृजन को कार्य योजना तैयार कर प्राप्त करने की जरूरत है.
उन्होंने सभी प्रोग्राम पदाधिकारियों से प्रत्येक पंचायत में कम से कम 12 500 मानव दिवस सृजन करने का निर्देश दिया है. डीडीसी ने बताया कि वर्तमान में पंचायतों में 10 माह बीतने के बाद भी लक्ष्य के मात्र 25 से 30 प्रतिशत मानव दिवस का सृजन किया गया है. जिसमें महिला मानव दिवस का सृजन बिल्कुल ही असंतोषजनक है. ऐसे में मनरेगा योजना से बनने वाले शौचालय निर्माण कार्य में अगर सभव हो तो शत प्रतिशत महलाओं को ही कार्य में लगाया जाये. ताकि महिला मानव दिवस सृजन की स्थिति में संतोष जनक प्रगति हो सके. उन्होंने मनरेगा के नये मार्ग दर्शिका से त्रि स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को रूबरू कराने को लेकर प्रखंड मुख्यालयों में 15 फरवरी को मेला सह कार्यशाला का आयोजन करने का भी निर्देश दिया.
