पटना: बिहार सरकार ने सूबे में नरेंद्र मोदी का नाम लेना भी अपराध घोषित कर दिया है. दरभंगा के मिथिला विभूति पर्व में नरेंद्र मोदी का नाम लेने पर एडीजे मॉडर्न आरके मिश्र का तबादला सीआरपीएफ में कर दिया गया है. उन्हें कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है.
भाजपा नेता सुशील मोदी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ने पहले तो उन पर विभागीय कार्रवाई करने का मन बनाया, फिर कारण बताओ नोटिस दिया और अंत में उनका तबादला सीआरपीएफ में कर दिया गया. 23 नवंबर को उन्होंने मिथिला विभूति पर्व में नरेंद्र मोदी की चर्चा करते हुए कहा था कि वे भी जब बिहार आये थे, तो उन्होंने मैथिली भाषा की तारीफ की थी.
कार्यक्रम में दरभंगा की आयुक्त वंदना किनी और मिथिला व संस्कृत विवि के कुलपति भी थे, किंतु उनसे न तो स्पष्टीकरण पूछा गया, और न उनका तबादला किया गया. उन्होंने बिहार सरकार से पूछा है कि क्या कोई पदाधिकारी नरेंद्र मोदी की चर्चा नहीं कर सकता? क्या यह जुर्म है? आरके मिश्र गृह विभाग से संबद्ध हैं. यह विभाग मुख्यमंत्री के ही पास है. बिना उनकी सहमति के यह कार्रवाई संभव नहीं थी. उन्होंने इस घटना को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की पराकाष्ठा करार दिया. उन्होंने सरकार से इस मामले का सच सार्वजनिक करने की मांग की है.
जब सर्वे पक्ष में था, तब क्यों चुप थे सीएम
चुनावी सव्रे रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया पर उन्होंने कहा कि 2010 के चुनाव में जब सव्रे रिपोर्ट उनके पक्ष में जा रही थी, तब वे खामोश क्यों थे? नरेंद्र मोदी ने भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में साफ-साफ कहा कि वे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और ओडिशा जैसे राज्यों का विकास करेंगे. वे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी कोशिश करेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह रखा है कि जो बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देगा, वे उसका समर्थन करेंगे. अब उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि वे प्रधानमंत्री के रूप में किसे स्वीकार करेंगे. नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी को? अलीगढ़ मुस्लिम विवि के कार्यक्रम में बिहार सरकार को आमंत्रित किया जाना चाहिए था, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तो वही कर रहे हैं. हर दिन शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, किंतु उन कार्यक्रमों में विपक्ष की अनेदखी की जा रही. उन्होंने कहा कि इस बार सन 77 जैसा चुनावी माहौल है. जाति-धर्म से ऊपर उठ कर लोग भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे
