पटना: अब बिहार में 326 के बजाय 342 आइएएस अधिकारी होंगे. केंद्र सरकार ने बिहार कैडर के लिए 16 अतिरिक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है. केंद्रीय कार्मिक पेंशन एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने 22 जनवरी को पद सृजन से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है.
अब मुख्य सचिव वेतनमान में चार के बजाय पांच कैडर पोस्ट होंगे. मुख्य परामर्शी, बिहार राज्य योजना पर्षद का एक अतिरिक्त पद मुख्य सचिव वेतनमान में सृजित किया गया है. वर्तमान में मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, अध्यक्ष सह सदस्य राजस्व पर्षद व कृषि उत्पादन आयुक्त के कैडर पोस्ट सृजित हैं. इसके अलावा चार पद नन कैडर के रूप में मुख्य सचिव वेतनमान में सृजित हैं.
सीनियर ड्यूटी पोस्ट में 186 अधिकारी :अधिसूचना के अनुसार, अब सीनियर ड्यूटी पोस्ट में 186 अधिकारी होंगे. इनके अलावा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में 74, स्टेट डेपुटेशन रिजर्व में 46, ट्रेनिंग के लिए छह, अवकाश रक्षित व जूनियर पोस्ट के 30 व प्रोमोशन कोटा के 104 यानी कुल 342 पद सृजित किये गये हैं.
अब तक सीनियर ड्यूटी पोस्ट के 177, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए 44, स्टेट कैडर डेपुटेशन के 70, ट्रेनिंग के 15, प्रोमोशन कोटा के 99 पद यानी कुल 326 पद सृजित थे. मुख्य सचिव के नौ पद के अलावा प्रधान सचिव के 25 पद भी सृजित किये गये हैं. प्रावधान के अनुसार प्रत्येक पांच वर्ष पर राज्य की आवश्यकता के अनुरूप आइएएस अधिकारियों के पद सृजित किये जाते हैं. 2008 में बिहार के लिए 326 पद सृजित किये गये थे.
नियमत: 2013 में कैडर रिव्यू हो जाना चाहिए था, पर यह संभव नहीं हो पाया था. राज्य सरकार ने 381 पद सृजित करने का प्रस्ताव केंद्रीय कार्मिक पेंशन एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को भेजा था, लेकिन मंत्रालय ने यह कहते हुए प्रस्ताव को लौटा दिया कि प्रावधान के मुताबिक पांच प्रतिशत ही अतिरिक्त पद सृजित किये जा सकते हैं. इसके बाद से नये सिरे से प्रस्ताव भेजा गया, जिसे मंत्रालय ने स्वीकृत करते हुए अधिसूचित कर दिया है.
