पटना: सरकार ने निर्णय लिया है कि अब जो भी नियुक्ति होगी, वह संविदा पर नहीं, स्थायी होगी. यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जिस विभाग की सेवा शर्त नियमावली तैयार नहीं होगी, तब तक नियुक्ति के लिए उस विभाग की अधियाचना स्वीकार नहीं होगी. स्थायी नियुक्ति के लिए सभी 44 विभागों में अलग-अलग कैडर के लिए नियमावली बनायी जा रही है.
अभी तक 88 सेवा संवर्ग नियमावली को मंजूरी देकर अधिसूचित कर दिया गया है. यूपीएससी के तर्ज पर बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति के लिए कैलेंडर तैयार करेगा. कर्मचारी चयन आयोग ने कैलेंडर तैयार कर लिया है, जबकि बिहार लोक सेवा आयोग इसे अंतिम रूप दे रहा है. चतुर्थवर्गीय पदों के लिए परीक्षा नहीं ली जायेगी. इंटर और स्नातक स्तरीय पदों के लिए बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा लेगा, जबकि राजपत्रित पदों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग. शुक्रवार को मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा की गयी.
सचिवालय सेवा के तर्ज पर आइटी का अलग कैडर : आइटी से जुड़ी सेवा यथा आइटी मैनेजर, डाटा इंट्री ऑपरेटर समेत अन्य पदों पर भी अब स्थायी नियुक्ति होगी. जो वर्तमान में संविदा पर कार्यरत हैं, उन्हें नियुक्ति में वेटेज देकर उनकी सेवा को नियमित किया जायेगा. इसके लिए आइटी विभाग को नियंत्री विभाग बनायेगा. सचिवालय सेवा के तर्ज पर अलग से कैडर नियमावली तैयार की जा रही है. कैडर नियमावली के लिए गठित सूचना प्रौद्योगिकी के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है.
समिति को कैडर निर्माण व आवश्यकता आधारित पदों के आकलन के कार्य को जल्द पूरा करने के लिए कहा गया है. यह भी तय हुआ है कि केंद्रीय योजनाओं और किसी विभाग की नियमावली में योजना विशेष के लिए संविदा पर नियुक्ति का अगर प्रावधान रहने पर संविदा पर नियुक्ति होगी अन्यथा नहीं.
30 अप्रैल तक आयोग को रिक्ति भेजी जायेगी
मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा ने कहा कि हर वर्ष 30 अप्रैल तक विभागों से रिक्तियां आयोग को भेजी जायेंगी और मई से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. स्थायी नियुक्ति के लिए वर्ष में दो परीक्षाएं यानी प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा होगी. मार्च-अप्रैल तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर विभागों को चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा भेज दी जायेगी. एसएससी के कैलेंडर को सहमति दे दी गयी है. इसे जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिला कर अधिसूचित कर दिया जायेगा.
