पटना : बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने इंदिरा आवास योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 10677 कर्मियों की संविदा के आधार पर नियुक्ति किए जाने के साथ उनमें से 821 ग्रामीण आवास पर्यवेक्षकों को एंड्रोएड बेस्ड मोबाईल फोन दिए जाने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यहां संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग के प्रधानसचिव ब्रजेश महरोत्र ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने इंदिरा आवास योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 10677 कर्मियों की संविदा के आधार पर नियुक्ति किए जाने के साथ उनमें से 821 ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को एंड्रोआएड बेस्ड मोबाईल फोन दिए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है.
उन्होंने बताया कि इसके तहत ग्रामीण आवास सहायक के पद पर 8422, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के पद पर 821, लेखा सहायक के पद पर 534 और कार्यपालक सहायक के पद पर 900 लोगों की नियुक्ति की जाएगी जिनपर अनुमानित वार्षिक व्यय 9564 लाख रुपये आएगी. महरोत्रा ने बताया कि इनमें से ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्त किए जाने वाले 821 कर्मियों को एक-एक एंड्रोआएड बेस्ड मोबाईल फोन तथा ग्रामीण आवास कर्मी को एक-एक साईकिल दिया जाएगा जिसपर करीब 57 करोड 32 लाख 9.44 लाख रुपये की लागत आएगी.
उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राज्य में अंतर्देशीय जलयानों के परिचालन के लिए बिहार अंतर्देशीय जलयान नियामवली 2013 को स्वीकृति प्रदान कर दी है जिसके तहत अब बिहार में ही जलयानों निबंधन, जलयान मास्टर और अभियंताओं को सक्षमता प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने का मार्ग अब प्रशस्त हो गया है. महरोत्रा ने बताया कि इससे प्रदेश में जलयान निर्माण उद्योग और इससे जुडे अन्य उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
