मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने की घोषणा : अब आठवीं में ही साइकिल

राज्य सरकार की ओर से रविवार को तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं की गयीं. जहानाबाद के मखदुमपुर में मुख्यमंत्री ने एलान किया कि अब आठवीं कक्षा में ही विद्यार्थियों को साइकिल का पैसा मिलेगा. उधर, मुजफ्फरपुर में श्रम संसाधन मंत्री दुलाल चंद गोस्वामी ने कहा कि आइटीआइ में नामांकन के लिए अब कोई परीक्षा नहीं होगी, बल्कि मैट्रिक के मार्क्‍स पर एडमिशन होगा. वहीं, मधुबनी में विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री शाहिद अली खान ने कहा कि 34 जिलों में पॉलिटेक्निक खुलेंगे.

जहानाबाद (नगर) : मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने रविवार को घोषणा की कि साइकिल योजना का लाभ अब आठवीं कक्षा में ही मिलेगा. 2007 में तत्कालीन नीतीश सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना की गिनती लोकप्रिय योजनाओं में होती है. अभी नौवीं कक्षा के छात्र-छात्रओं को इसकी राशि मिलती है. अब आठवीं में विद्यार्थियों को साइकिल के लिए पैसा मिलने से उन्हें दूरदराज के अपने स्कूलों जाने-आने में सहूलियत होगी.

जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड के इक्किल में 84 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने महिला शिक्षा पर जोर दिया. कहा, महिलाओं का उत्थान तभी संभव है, जब वे शिक्षित होंगी. इसलिए हमने विश्वविद्यालय तक महिलाओं की शिक्षा नि:शुल्क कर दी है. उन्होंने कहा कि जिले में उद्योग लगाने की इच्छा है. इसके लिए डीएम को 100 एकड़ जमीन तलाशने का निर्देश दिया गया है. जमीन मिलते ही उद्योग-धंधा लगाया जायेगा, ताकि यहां के युवाओं को रोजगार मिल सकें. श्री मांझी ने कहा कि मैं भाग्य पर नहीं, कर्म पर विश्वास करता हूं. युवा भी अपने कर्म पर विश्वास करें और कर्म कर अपने जीवन को सफल बनाएं.

श्री मांझी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जिसके कारण सूबे का विकास बाधित हो रहा है. राज्य का बजट 57 हजार करोड़ का था, लेकिन केंद्र के सौतेला व्यवहार के कारण 52 हजार करोड़ से ही संतोष करना पड़ रहा है. श्री मांझी ने कहा कि बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता, तो प्रदेश के कोने-कोने में विकास की गंगा बहती. उन्होंने झारखंड सरकार पर पेंशन के 225 करोड़ रुपये बकाया होने की बात कही, जो कि झारखंड सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अमन, शांति व भाईचारे का वातावरण कायम है. न्याय के साथ विकास हो रहा है. इस अवसर पर श्री मांझी द्वारा विजेता एवं उपविजेता टीम के बीच शील्ड व कप का वितरण किया गया. इस अवसर पर विधायक अभिराम शर्मा, जिप अध्यक्षा संगीता देवी आदि उपस्थित थे.

आज मेरा है, जो लेना है, ले लीजिए

भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने गया-जहानाबाद प्रेम का खुल कर इजहार किया. कहा, आज मेरा है, जो लेना है, ले लीजिए. कल क्या होगा, नहीं जानता हूं. गया जिला मेरी जन्मभूमि है, तो जहानाबाद कर्मभूमि. इन दोनों जिलों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दूंगा.

सवर्ण गरीबों को भी दलितों की तरह लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ-साथ गरीब सवर्णो का भी समुचित विकास होना चाहिए. इसके लिए सवर्ण आयोग का गठन भी हुआ है, लेकिन अब तक आयोग ने रिपोर्ट नहीं दी है. सवर्ण में भी गरीब हैं, जिन्हें हम दलितों व पिछड़ों की तरह लाभ देना चाहते हैं.

इधर मंत्रियों का एलान

आइटीआइ में सीधा नामांकन : गोस्वामी

मुजफ्फरपुर. श्रम संसाधन मंत्री दुलाल चंद गोस्वामी ने कहा कि अब आटीआइ में नामांकन के लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होगी. मैट्रिक में 45 प्रतिशत अंक लानेवाले छात्र- छात्रओं का आइटीआइ में सीधा नामांकन होगा. नामांकन में आरक्षण के नियमों का पूरी तरह पालन होगा. मंत्री ने कहा कि यह निर्णय अधिक-से-अधिक लोगों को रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध करने के लिए लिया गया है. गरीब परिवार के साधारण योग्यता के बच्चे भी आसानी से संस्थान में प्रवेश पा सकते

हैं. रविवार को विभागीय समीक्षा के लिए शहर पहुंचे श्रम मंत्री ने कहा कि विगत वर्षो में आटीआई में प्रवेश करने वाले छात्रों की संख्या में कमी आयी है.

पांच जनवरी को लागू होगी स्वास्थ्य बीमा योजना

श्री गोस्वामी ने कहा कि मुख्यमंत्री पांच जनवरी को स्वास्थ्य बीमा योजना को लांच करेंगे. फिलहाल यह 28 जिले में लागू होगा. इसके लिए चार बीमा कंपनियों को टैग किया गया है. मुजफ्फरपुर में नेशनल इश्योरेंस कंपनी को इसका जिम्मा दिया गया है. इसके अलावा अन्य जिले में यूनाइटेड इंश्योरेंस, रिलायंस आदि को योजना में संबद्ध किया गया है. राज्य में पहले चरण में 28 जिलों के 1378487 बीपीएल परिवार को योजना से लाभ मिलेगा. अगले चरण में शेष 10 जिलों में योजना को लागू किया जायेगा.

2015 तक 30 लाख मजदूर होंगे निबंधित

मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 2015 तक सरकार 30 लाख मजदूरों का निबंधन करायेगी. श्रम विभाग निबंधित मजदूरों का पोर्टल बनायेगा, ताकि देश व राज्य के किसी कोने में कार्य कर रहे मजदूरों को ट्रेस आसानी से किया जा सके. मजदूरों के साथ किसी तरह के अनहोनी होने पर सरकार की ओर से सहायता उपलब्ध कराया जा सके. निबंधन के एक साल के अंदर मजदूरों को 15 हजार राशि साइकिल व औजार खरीदने के लिए मिलेगी. महिला मजदूरों को प्रसव के समय पांच हजार व मजदूरों के दो बच्चों के शादी के लिए पांच – पांच हजार राशि दी जायेगी.

सहायता राशि में होगी वृद्धि

श्रम मंत्री ने कहा कि जल्द ही निबंधित मजदूरों के सहायता राशि में वृद्धि होगी. वित्त विभाग से अनुमति की अंतिम प्रक्रिया चल रही है. इसके तहत स्वाभाविक मृत्यु में 15 हजार के जगह 30 हजार, दुर्घटना में 50 हजार के स्थान पर एक लाख राशि दी जायेगी, जो मजदूर 60 वर्ष की उम्र तक निबंधित रहेंगे, उनको पेंशन के तौर पर एक हजार से 1500 राशि मिलेगी. हालांकि, इस संबंध में अंतिम रू प से निर्णय नहीं लिया गया है.

34 जिलों में खुलेंगे पॉलिटेक्निक : शाहिद

झंझारपुर. मधुबनी के अरड़ियासंग्राम में रविवार को जिले के पहले पॉलिटेक्निक का उद्घाटन किया गया. इस मौके पर विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री शाहिद अली खान ने कहा कि सरकार तकनीकी शिक्षा के जरिये सूबे के युवाओं का कौशल विकास करेगी. इस दिशा में पहले से ही काम चल रहा है. 34 जिलों में पॉलिटेक्निक खोलने की योजना है. इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र व राज्य योजना परिषद के सदस्य संजय झा मौजूद थे.