पटना: मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना फिर से शुरू हो रही है. योजना जुलाई 2012 से बंद थी. विभाग ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए एक अरब 32 करोड़ की राशि निर्गत कर दी है. इसके तहत दो साल से पेंडिंग चार लाख आवेदनों को प्राथमिकता देते हुए लाभ प्रदान किया जायेगा. बिहार में बेटियों की सुरक्षा को लेकर 2007-08 में मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना शुरू हुई थी,जो पिछले दो साल से बंद थी. योजना के तहत 2007 से 2012 तक 14 लाख 87 हजार 828 बेटियों को लाभ मिल चुका है.
10 हजार मिलेगी राशि : योजना के तहत प्रति बेटी दो हजार रुपये का बांड भरवाया गया है. योजना में प्रवेश की उम्र जन्म से तीन साल तक है. इन्हें 18 वर्ष के बाद 10 हजार रुपये मेच्यूरिटी राशि दी जायेगी. योजना की शुरुआत में 38 जिलों के 544 ब्लॉक 80211 आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिये 17 लाख 98 हजार 331 आवेदन आये. इनमें 14 लाख 87 हजार 828 बेटियों को लाभ दिया गया.
यूको व आइडीबीआइ बैंक में होगा फिक्स डिपोजिट : मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत बीपीएल परिवार में 22 नवंबर 2007 के बाद जन्म लेने वाली बेटियों को सरकार की ओर से 2000 रुपये का निवेश प्रमाणपत्र दिया जाता है. निवेश पहले यूटीआइ के चिल्ड्रेन कैरियर बैलेंस प्लान फंड में किया जाता था. विभाग द्वारा ऑडिट ऑब्जेक्शन लगाये जाने के कारण योजना रोक दी गयी थी. अब इसमें बदलाव कर यूटीआइ की जगह यूको व आइडीबीआइ बैंक में फिक्स डिपोजिट किया जायेगा. 18 वर्ष पूरे होने पर पूरी राशि कन्या को उपलब्ध करा दी जायेगी.
योजना का उद्देश्य : कन्या भ्रूणहत्या रोकना, घटते लिंगानुपात को कम करना व जन्म निबंधन को बढ़ावा देना.
‘‘योजना की शुरुआत नये तरीके से की गयी है. अब दो हजार की राशि बेटियों के लिए फिक्स किया जायेगा,जो 18 वर्ष के बाद लाभार्थी को मिलेगा.
रूपेश कुमार, परियोजना निदेशक
महिला विकास निगम
