पटना: मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि कभी राज्य के बोर्ड-निगमों को बीमारू माना जाता था. कई निगमों को बंद भी करना पड़ा. लेकिन, पुल निर्माण निगम व भवन निर्माण निगम ने इस मिथक को तोड़ा.
दोनों लाभ में चल रहे हैं और कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम भी कर रहे हैं. निगम के अधिकारी-कर्मचारी कटिबद्ध हों, तो घाटा नहीं होगा. गुरुवार को संवाद कक्ष में भवन निर्माण निगम द्वारा निर्मित 23 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवनों व 201 अनाज गोदामों के लोकार्पण समारोह में उन्होंने अधिकारियों से घटिया व तय समय पर काम पूरा नहीं होने की शिकायतों को दूर करने के मोरचे पर काम करने की अपील की. उन्होंने कहा, सही स्टीमेट नहीं बनने और तय समय पर काम पूरा न होने से लागत राशि दोगुनी हो जाती है. इससे जनता सही लाभ से वंचित होती है, सो अलग. उन्होंने कहा कि मुद्दत के बाद बिहार को संभाला गया है. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इसमें बड़ा योगदान है. आज देश-विदेश में बिहार की चर्चा हो रही है. कई राज्यों ने जो काम नहीं किये, उसे बिहार ने कर के दिखाया.
बिहार में स्वच्छ वातावरण बने, इसके लिए सरकार सहायता देने को तैयार है. एक समय था, जब बिहार में अनाज भंडारों का गंभीर संकट था, अब वह बात नहीं है. 201 गोदामों के निर्माण के बाद बिहार नौ लाख मीटरिक टन अनाज का भंडारण करने की स्थिति में आ गया है. उन्होंने कहा कि योजनाओं को पूरा करने में भूमि संकट की समस्या दूर होगी. 29 अगस्त को सभी जिलों के डीएम के साथ इस मुद्दे पर बैठक होगी.
बनेंगे 65 लाख मीटरिक टन क्षमता के गोदाम : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक ने कहा कि संरचना के क्षेत्र में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है. कभी बिहार में मात्र 67 हजार मीटरिक टन क्षमता के ही गोदाम थे. अब नौ लाख मीटरिक टन के हैं. भारत सरकार को भी बिहार में एफसीआइ के गोदामों का निर्माण कराना चाहिए. 22 लाख मीटरिक टन क्षमता के एफसीआइ गोदामों की जरूरत है. उन्होंने कहा कि दिसंबर तक बिहार में 16 लाख मीटरिक टन क्षमता के गोदाम होंगे. कृषि रोड मैप के तहत 65 लाख मीटरिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण कराने का लक्ष्य हासिल किया जायेगा.
स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह ने कहा कि 23 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र भवनों के निर्माण से सूबे के अधिक-से-अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी. समारोह में भवन निर्माण विभाग के सचिव चंचल कुमार, भवन निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक गंगा प्रसाद, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार व खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव बी प्रधान उपस्थित थे.
