chhattisgarh budget 2023 : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बजट पेश करने वाले हैं जिसपर पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है. इससे पहले उन्होंने रविवार शाम को इसे 'भरोसे का बजट' बताया और प्रदेश की जनता के नाम दिये संबोधन में कई अहम बातें कहीं. आइए जानते हैं इस बार का बजट क्या होगा खास
आपको बता दें कि सीएम भूपेश गृह विभाग, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क आदि विभागों के अलग-अलग मंत्रियों और अफसरों से चर्चा कर बजट की रुपरेखा तैयार कर चुके हैं जिसे आज वे सदन में पेश करेंगे. सीएम और वित्त मंत्री के रूप में भूपेश बघेल के कार्यकाल का यह आखिरी बजट है जो कई मायनों में बेहद खास होने वाला है.
हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश
विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे. नराज सरकारी कर्मचारियों पर पर भी सरकार का बजट मेहरबान हो सकता है. इनकी लंबित मांगें पूरी हो सकती हैं. नियमित समेत कई जनकल्याणकारी घोषणाएं आज बजट के दौरान सीएम बघेल कर सकते हैं.
किसान को क्या मिलेगा
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ध्यान किसानों पर ज्यादा हो सकता है. किसानों के जरिए 15 साल बाद सत्ता में लौटी प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस बार फिर किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है. यहां चर्चा कर दें कि धान पर प्रदेश की राजनीति केंद्रित रहती है. ऐसे कयास लगाये जा रहे हैं कि धान के अलावा अन्य खाद्यान्न के समर्थन मूल्य को लेकर सीएम होली के पहले बड़ा तोहफा दे सकते हैं. खेती-किसानी से जुड़े कृषि उपकरणों में करों में छूट देने के साथ सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा बजट में की जा सकती है.
2500 रुपये भत्ता पर फोकस
यदि आपको याद हो तो सीएम भूपेश बघेल गणतंत्र दिवस पर 2500 रुपये भत्ता देने की घोषणा कर चुके हैं जिसे अमलीजामा पहनाने के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया जा सकता है. युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना और इनोवेशन सेंटर खोलने का ऐलान भी किया जा सकता है. महिलाओं, गृहणियों को आत्मनिर्भर बनाने मुख्यमंत्री कोई बड़ा ऐलान बजट के दौरान कर सकते हैं.
सरकार की इनपर खास निगाह
अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आदिवासी वर्ग पर सरकार मेहरबान नजर आ सकती है. इनके वोट को साधने के लिए सरकार की ओर से बड़ी घोषणा की जा सकती है. उल्लेखनीय है कि सीएम भूपेश ने इस बार के गणतंत्र दिवस के भाषण के दौरान बस्तर संभाग, सरगुजा और प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के आयोजन के लिए हर ग्राम पंचायत को हर साल 10 हजार रुपये देने की घोषणा की थी.
