National Sports Policy 2025 Launched in India: एक सुसंगठित दृष्टि और भावी रणनीति के साथ, अग्रणी राष्ट्र बनाने की दिशा में ले जाने के लिए, स्वस्थ, सक्रिय और सशक्त नागरिकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए और भारत को वैश्विक खेल मंच पर स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 की घोषणा की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई को राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) 2025 को मंजूरी दी, जो देश के खेल परिदृश्य को नए सिरे से आकार देने और नागरिकों को खेलों के माध्यम से सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है.
राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी मिलने के बाद, केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एक्स/ट्विटर पर पोस्ट किया, “यह ऐतिहासिक नीति जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, खिलाड़ियों के विकास को समर्थन देने और भारत को वैश्विक खेलों में एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप प्रस्तुत करती है.”
ओलंपिक 2036 को ध्यान में रखते हुए लागू की गई नीति
यह नई नीति राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 की जगह लेगी और भारत को वैश्विक खेल शक्ति बनाने तथा अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों विशेष रूप से 2036 ओलंपिक खेलों में उत्कृष्टता के मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक और दूरदर्शी रोडमैप प्रस्तुत करती है. NSP 2025 को केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs), खिलाड़ियों, क्षेत्रीय विशेषज्ञों और आम जनता से परामर्श लेकर तैयार किया गया है. यह नीति पांच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है:
1. वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता
इस स्तंभ का उद्देश्य है:
# जमीनी स्तर से लेकर एलीट स्तर तक प्रतिभाओं की पहचान और पोषण के लिए खेल कार्यक्रमों को मजबूत करना.
# ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक लीग और खेल प्रतियोगिताएं स्थापित करना.
# विश्व स्तरीय प्रशिक्षण, कोचिंग और खिलाड़ी सहायता प्रणाली विकसित करना.
# राष्ट्रीय खेल महासंघों की क्षमता और संचालन को बेहतर बनाना.
खेल विज्ञान, चिकित्सा और तकनीक को अपनाना ताकि प्रदर्शन बेहतर हो सके.
# प्रशिक्षकों, तकनीकी अधिकारियों और सहायक स्टाफ की क्षमता विकसित करना.
2. आर्थिक विकास में खेलों की भूमिका
NSP 2025 खेलों की आर्थिक संभावनाओं को पहचानते हुए:
# भारत में अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों को आकर्षित कर खेल पर्यटन को बढ़ावा देगा.
# खेल निर्माण क्षेत्र को सशक्त करेगा और स्टार्टअप्स व उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा.
# सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), CSR और नवाचारी वित्त पोषण के जरिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देगा.
3. सामाजिक विकास में खेलों की भूमिका
यह नीति सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने हेतु:
# महिलाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, आदिवासियों और दिव्यांगजनों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाएगी.
# पारंपरिक और देशज खेलों को पुनर्जीवित करेगी.
खेलों को करियर विकल्प के रूप में बढ़ावा देगी, शिक्षा के साथ एकीकृत करेगी और दोहरी करियर व्यवस्था को प्रोत्साहित करेगी.
#प्रवासी भारतीयों को खेलों के माध्यम से जोड़ेगी.
4. जन आंदोलन के रूप में खेल
खेलों को राष्ट्रीय जनआंदोलन बनाने के उद्देश्य से:
# सामुदायिक कार्यक्रमों और राष्ट्रीय अभियानों के माध्यम से फिटनेस और खेल संस्कृति को बढ़ावा देगी.
# स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थलों के लिए फिटनेस इंडेक्स की शुरुआत करेगी.
# खेल सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करेगी.
5. शिक्षा के साथ एकीकरण (NEP 2020)
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप:
# स्कूल पाठ्यक्रम में खेलों को एकीकृत किया जाएगा.
#शिक्षकों और शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देकर खेल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा.
रणनीतिक कार्य रूपरेखा
इसके साथ ही इस नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विस्तृत कार्य योजना भी बनाई गई है. जिसमें रणनीतिक रूपरेखा तैयार की गई है, जिसके माध्यम से सभी पांचों लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके. रणनीतिक कार्य रूपरेखा के तहत 6 अंग तय किए गए हैं, जिसकी सहायता भारत को वैश्विक खेल मंच पर स्थापित करने के लिए तैयार की गई खेल नीति के उद्देश्य को पाया जा सकेगा.
शासन: खेलों के लिए मजबूत नियामक और कानूनी ढांचा तैयार करना.
निजी क्षेत्र की भागीदारी: PPP और CSR के माध्यम से वित्तीय नवाचार को प्रोत्साहित करना.
तकनीक और नवाचार: AI और डेटा एनालिटिक्स जैसी उभरती तकनीकों का उपयोग करना.
राष्ट्रीय निगरानी ढांचा: KPI और समयबद्ध लक्ष्यों के साथ स्पष्ट मानदंड निर्धारित करना.
राज्यों के लिए मॉडल नीति: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी नीति राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप बनाने के लिए प्रोत्साहित करना.
Whole-of-Government दृष्टिकोण: सभी मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं में खेल संवर्धन को एकीकृत करना.
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