मुंबई : बीसीसीआई ने एहतियात के तौर पर भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैचों का आयोजन करने वाले पांच राज्य संघों को पत्र लिखकर पूछा है कि क्या वे इन मैचों की मेजबानी का खर्चा उठा पाएंगे. बीसीसीआई सूत्रों ने आज यह जानकारी दी.
यह पूछने पर कि क्या इस संबंध में सामने आ रही खबरें सही हैं, सूत्र ने कहा, ‘‘मैं एहतियाती तौर पर टेस्ट मैच का आयोजन करने वाले संघों को लिखा है और पूछा है कि क्या वे मैचों की मेजबानी कर पाएंगे. पहले के तीन से चार महीने की तुलना में अब तक रोजमर्रा के आधार पर संचालन कर रहे हैं.” सौराष्ट्र, आंध्र, पंजाब, मुंबई और तमिलनाडु के क्रिकेट संघों को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचों का राजकोट, विशाखापत्तनम, मोहली, मुंबई और चेन्नई में आयोजन करना है.
उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढा समिति ने बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे बोर्ड से मिले राजस्व के अपने हिस्से का तब तक इस्तेमाल नहीं करें जब तक कि बीसीसीआई के सुधारवादी कदमों पर शीर्ष अदालत का आदेश नहीं आ जाता.
सूत्रों ने साथ ही स्पष्ट किया कि इंग्लैंड टीम के दौरे को लेकर इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि लोढ़ा समिति इसे स्वीकृति नहीं दे जिसे उच्चतम न्यायालय ने बीसीसीआई के मामले देखने के लिए आडिटर की नियुक्ति की जिम्मेदारी सौंपी है. सूत्र ने दोहराया, ‘‘हम अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते.”
