देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने नौ साल पूरे कर लिये हैं. इस अवधि में उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं तथा कई ऐसी नीतियों को निर्धारित किया है, जो बहुत लंबे समय तक देश के विकास के लिए ठोस आधार मुहैया कराती रहेंगी. देश की कराधान प्रणाली में समय-समय पर बदलाव होते रहे हैं, लेकिन वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था ने इसमें आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया है.
इससे न केवल पारदर्शिता और सरलता बढ़ी है, बल्कि राजस्व संग्रहण में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. डिजिटल तकनीक से व्यक्तिगत आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स जमा करने में भी बड़ी आसानी हुई है. राष्ट्रीय विकास में सड़कों, रेलमार्गों और हवाई यातायात का बड़ा योगदान होता है. देश में हर दिन औसतन 17 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार बहुत बड़ी उपलब्धि है.
हवाई अड्डों की संख्या 148 से अधिक हो चुकी है. जब प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभाला था, तब देश में केवल 78 हवाई अड्डे थे. आज भारतीय उड्डयन बाजार लगभग 15 प्रतिशत वार्षिक दर की गति से आगे बढ़ रहा है. अर्थव्यवस्था को अधिक तीव्रता से आगे ले जाने के उद्देश्य से पहली बार राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति बनायी गयी है. विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉरमेंस इंडेक्स, 2023 में 139 देशों में भारत 38वें स्थान पर आ गया है.
इस सूचकांक में 2014 में भारत 54वें और 2018 में 44वें स्थान पर रहा था. डिजिटल प्रसार से लेकर स्टार्टअप को बढ़ावा देने जैसी पहलों ने नयी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को बड़ी बढ़त प्रदान की है. आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे प्रयासों से भारत वैश्विक आपूर्ति शृंखला में आगे आता जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा है कि घरेलू बाजार के लिए भी हर तरह के उत्पाद देश में ही बनाना है तथा उनकी गुणवत्ता उच्च कोटि की होनी चाहिए ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी उनकी मांग हो.
रिकॉर्ड निर्यात और रक्षा उत्पादन भी उल्लेखनीय है. आज भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा वृद्धि दर के मामले में भी हमारा देश अग्रिम पंक्ति में है. जम्मू-कश्मीर से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 370 को हटाना तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम को पारित कर मोदी सरकार ने दूरदर्शिता और दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय दिया है.
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने प्रभावशाली दृष्टिकोण तथा स्वतंत्र विदेश नीति के माध्यम से वैश्विक परिदृश्य में भारत के लिए एक विशिष्ट स्थान सुनिश्चित किया है. शक्तिशाली देशों के वर्चस्ववादी रवैये के बरक्स नियम आधारित बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था की पैरोकारी कर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में स्थापित कर दिया है.
