गुरुवार को केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी के लिए शीर्ष 20 शहरों की सूचीजारी की. इस सूची में झारखंड, बिहार व उत्तर प्रदेश के एक भी शहर का नाम शामिल नहीं है. जिस संसदीय क्षेत्र बनारस से पीएम नरेंद्र मोदी आते हैं, वह शहर भी वरीयता सूची में काफी पीछे है.
इससे यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि केंद्र सरकार प्रदेश के प्रति सौतेला व्यवहार कर रही है. क्या ऐसी ही राजनीति से राज्यों की जनता खुश रहेगी? चुने गये शीर्ष 20 शहरों की सूची देख झारखंड, बिहार व उत्तर प्रदेश के लोगों में निराशा है.
दूसरी अोर कुछ राज्यों के तो दो-तीन शहर इस सूची में शामिल कर लिये गये हैं. सवाल उठने लगा है कि आखिर किस आधार पर यह सूची तैयार की गयी अौर क्यों महत्वपूर्ण राज्यों के साथ भेदभाव किया गया. कहना गलत नहीं होगा कि सूची राजनीति से प्रेरित है.
-संघर्ष यादव, ई-मेल से