केंद्र सरकार का गैस सब्सिडी पर उठाया गया कदम साहसी है. यह उन आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम है, जिसके लिए पिछले वर्ष वह बड़ा जनादेश हासिल कर सत्ता में आयी. सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना आर्थिक सुधारों का हिस्सा है.
इस पर अमल करते हुए केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि नये साल की शुरुआत के साथ उन लोगों को रसोई गैस सब्सिडी नहीं मिलेगी, जिनकी सालाना आमदनी दस लाख रुपये या ज्यादा है. सब्सिडी का मकसद गरीब व कमजोर वर्ग की सहायता करना है. प्रधानमंत्री की अपील पर स्वेच्छा से अब तक 57 लाख लोग उदारता दिखा चुके हैं.
सब्सिडी से बची रकम का उपयोग ऐसे विकास कार्यों में होता है, जिसका लाभ अंतत: सबको मिलता है. यह बड़ा बोझ नहीं है. जबकि, इससे राजकोष में भारी बचत होगी, जिससे गरीबों को ज्यादा संख्या में रियायती कनेक्शन देना संभव होगा. सरकार के ताजा फैसला सामाजिक न्याय के पक्ष में भी है.
– खुशबू, देवघर