आवंटित समय में से राज्यसभा ने महज नौ फीसदी तथा लोकसभा ने 48 फीसदी का ही उपयोग किया था. अभी यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि 26 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र को सुचारु रूप से चलाने के मुद्दे पर बुधवार को होनेवाली सर्वदलीय बैठक में क्या नतीजा निकलता है. लेकिन, दुर्भाग्य से यदि इस सत्र में भी मॉनसून सत्र का ही दोहराव दिखा, तो संकेत यही जायेगा कि हमारे सांसद इतिहास में हासिल अनुभवों से सबक सीखने के लिए तैयार नहीं हैं. माना जा रहा है कि इस सत्र में सरकार की पूरी कोशिश वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विधेयक पारित कराने की होगी, जिसमें विपक्ष को कुछ प्रावधानों पर आपत्ति है. विपक्ष ने असहिष्णुता के मुद्दे पर बहस की मांग की है.
कई कानूनों को अध्यादेशों के जरिये लागू करने के सत्ता पक्ष के तरीके पर भी विपक्ष को नाराजगी है. मोदी सरकार ने एक साल के भीतर 14 अध्यादेश जारी किये हैं, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने चार वर्षों में 25 अध्यादेश जारी किये थे. इसमें दो राय नहीं कि संसद चलने पर ही विकास के मार्ग को प्रशस्त करनेवाली नीतियां बन सकेंगी. लेकिन, विपक्ष को साथ लेकर संसद के सुचारु संचालन के लिए उचित प्रबंधन की प्रारंभिक जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की ही है. सरकार को अपनी इस जिम्मेवारी का गंभीरता से निर्वाह करना चाहिए. पिछले अनुभव बताते हैं कि प्रधानमंत्री एवं कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के संसदीय गतिविधियों से अक्सर अनुपस्थित रहने से भी टकराव की स्थिति बनी है. विपक्ष को भी अपने तेवर पर पुनर्विचार करना चाहिए. फिलहाल देश अपनी संसद और अपने सांसदों की ओर बड़ी उम्मीद से देख रहा है.