हमारे देश में जब तक कोई बड़ा आंदोलन नहीं होता तब तक परिवर्तन नहीं होता है. इलाहाबाद हाइकोर्ट का यह फैसला कि अब सभी नौकरशाहों, जन प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ें, कोई साधारण खबर नहीं है.
अगर इस पर अमल कर देश भर में इसे सख्ती से लागू किया जाये तो कुछ ही वर्षो में हमारी शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा उठ जायेगा. लेकिन क्या यह बिना किसी बड़े आंदोलन के संभव हो पायेगा?
अगर सुप्रीम कोर्ट भी यही आदेश कर दे तो हमारे देश के बच्चों के भविष्य के साथ पूरे देश का भविष्य भी सुधर जायेगा. सारे नेताओं को अपने बच्चों की चिंता होगी और उस चिंता में साधारण जन के बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ पायेंगे क्योंकि तब सब सरकारी स्कूल ही अच्छे हो जायेंगे. यही नहीं तब पूरा प्रशासन भी इस ओर अपनी पूरी ताकत लगा देगा.
सत्य प्रकाश भारतीय, बैरकपुर, कोलकाता