झारखंड सरकार, मानव संसाधन विकास विभाग के सचिव, जिला शिक्षा अधीक्षक तथा शिक्षा विभाग और शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े तमाम अधिकारियों से निवेदन है. अधिकारीगण प्राइमरी और मिडिल स्कूल में शिक्षक नियुक्ति संबंधी कोई भी फैसला करने से पहले दोबारा विचार कर लें कि सात जुलाई को नियुक्ति संबंधी प्रकाशित विज्ञापन अंतिम है? प्रशासन द्वारा बार-बार लिये गये निर्णय से शिक्षित बेरोजगारों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.
आर्थिक समस्याओं के साथ-साथ अन्य बड़ी मुश्किल से कोई न कोई तो 15 जिलों में आवेदन दिये. आवेदन निरस्त होने से हमें काफी निराशा हुई. सरकार उनके साथ क्यों अन्याय कर रही है, जो पहले से ही आवेदन करने के योग्य हैं. इसलिए बेरोजगारों की समस्याओं को सरकार नहीं समङोगी, तो कौन समङोगा?
अणिमा मंडल, जमशेदपुर