एक ओर केंद्र सरकार ने पेंशन व पारिवारिक पेंशन भोगियांे को स्वास्थ्य संबंधी समस्या से निजात दिलाने के लिए जुलाई 2017 से ही एक हजार रुपये मासिक चिकित्सा भत्ता देने का आदेश दिया. राज्य सरकारों को भ्ी इसी के अनुरूप भुगतान करने का आदेश दिया गया, लेकिन अब तक इसका भुगतान नहीं हुआ है.
पेशनर बढ़ती उम्र को लेकर पहले से चिंतित हैं. अब अगर सरकार की सहायता भी उन तक समय पर नहीं पहुंचती है, तो यह व्यवस्था की निर्ममता होगी. यह विदित है कि ज्यादातर पेंशनर जहां दवाई पर जिंदा हैं, वहीं चिकित्सा भत्ता से उन्हें वंचित रखना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. सरकार से अपील है कि वह वृद्ध और कमजोर पेंशनरों के प्रति संवेदनशील बने.
परमेश्वर झा ,दुमका