भारत की आत्मा गांवों में बसती है, इसलिए गांव के विकास के बिना देश को विकास के पथ पर नहीं ले जाया जा सकता है. अब तक सभी सरकारों ने इसे प्रमुखता से लिया है. झारखंड में भी रघुवर सरकार ने उचित फैसला लिया है. इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार ने प्रत्येक राजस्व ग्रामों में आदिवासी/ग्राम विकास समिति बना रही है. समिति के माध्यम से सरकार गांवों को धनराशि मुहैया करायेगी ताकि समिति प्राथमिकता के आधार पर गांव में विकास के कार्य कर सके. सरकार अगर किसी दबाव के आगे झुक कर अपना फैसला वापस लेती है, तो ऐसी बहुमत प्राप्त सरकार बनाने का फायदा नहीं है. खबर है कि कुछ संगठन समिति रद्द करवाने के लिए दबाव बना रहे है क्योंकि वे गांवों का विकास नहीं चाहते. अगर बहुमत प्राप्त सरकार किसी दबाव में आकर फैसला बदलती है तो उसके लिए आगे की राह बहुत मुश्किल होने वाली है.
अनमोल प्रकाश, इमेल से