मोदी सरकार ने बच्चियों से बढ़ते दुष्कर्म की घटनाओं पर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. अब 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा दी जायेगी. यह स्वागत योग्य फैसला है.
लेकिन देश के चार राज्यों में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म करने पर फांसी की सजा का पहले से ही प्रावधान था. कठुआ और उन्नाव की घटना के बाद ऐसे कानून को केंद्रीय स्तर पर पूरे देश में लागू किया गया. जाहिर है, यह केंद्र और बाकी की राज्य सरकारों की विफलता है कि उन्होंने बेटियों को सुरक्षित रखने के उपाय करने में अब तक उदासीनता बरती.
दूसरी बात कि बच्चियों को सुरक्षित रखना के लिए केवल कानून बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि शासन-प्रशासन को भी सख्ती दिखानी होगी. बच्चियों की सुरक्षा व जागरूक के विषय को पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए.
राहुल उपाध्याय, इ-मेल से.