राज्य सरकार झारखंड के निजी स्कूलों में मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने के मामले को लेकर गंभीर है.इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव पेश का अभिभावकों को राहत देने की तैयारी में है. सरकार का यह काफी सराहनीय कदम है, लेकिन रीएडमिशन फीस, साल-दर-साल किताबों में बदलाव, ड्रेस किसी खास दुकान से ही खरीदने के दबाव जैसे मामले भी कम गंभीर नहीं हैं. सरकार को इस पर भी अंकुश लगाने के ठोस उपाय करने होंगे.
अलग-अलग दिनों में अलग-अलग रंग के ड्रेस और टाई की अनिवार्यता का औचित्य समझ से परे है. एक ही ड्रेस रोज क्यों नहीं, इस पर सरकार को विचार कर इन स्कूलों को निर्देश देना चाहिए. फीस बढ़ोतरी के साथ-साथ किताब और ड्रेस पर भी अंकुश लगाने के लिए सरकार से सादर अपील है.
परमेश्वर झा, दुमका