सुपौल : बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा मंगलवार को समाहरणालय स्थित टीसीपी भवन में बिजली टैरिफ दरों के निर्धारण के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया. जिसमें बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूसन कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक विजय कुमार समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित हुए. इस दौरान जहां विभागीय अधिकारियों ने विद्युत उपभोक्ताओं को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी.
वहीं मौके पर मौजूद शहर के प्रबुद्ध जन एवं उपभोक्ताओं ने अपने-अपने विचार व विभाग से संबंधित समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा. कार्यक्रम के प्रारंभ में जिला पदाधिकारी बैद्यनाथ यादव ने विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष श्री नेगी का स्वागत किया. जिसके बाद विनियामक आयोग एवं नॉर्थ बिहार डिस्कॉम द्वारा दायर टैरिफ पिटिसन जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये वार्षिक राजस्व की आवश्यकता एवं इस वित्तीय वर्ष के लिये खुदरा विद्युत बिक्री दर के निर्धारण एवं स्वीकृति संबंधी याचिका पर जन सुनवाई की गयी.
जिला पदाधिकारी श्री यादव ने मौके पर ऊर्जा की बचत के लिए लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि आम तौर पर देखा जाता है कि स्ट्रीट लाइट व इस प्रकार के सामूहिक उपकरण के स्वीच दिन में भी ऑन रह जाते हैं. जिससे बेवजह ऊर्जा का नुकसान होता है. जबकि स्थानीय निवासी उसे आसानी से सुबह होने पर बंद कर सकते हैं. आम नागरिकों को भी इसके प्रति सजग होना चाहिये. साथ ही सामाजिक जिम्मेदारी के तहत इसमें सहयोग करना चाहिए. कहा कि पावर की बचत होगी तो ना सिर्फ विभाग बल्कि देश को भी लाभ होगा.
कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष श्री नेगी एवं सदस्य आरके चौधरी और राजीव अमित के समक्ष डिस्कॉम की ओर से महाप्रबंधक राजस्व विजय कुमार एवं कार्यपालक अभियंता वाणिज्य रितेश कुमार द्वारा विभागीय प्रजेंटेशन प्रस्तुत किया गया. कार्यक्रम की समाप्ति पर वरीय उप समाहर्ता ब्रज किशोर लाल ने धन्यवाद ज्ञापन किया.
इस अवसर पर विद्युत अधीक्षण अभियंता अजय कुमार, कार्यपालक अभियंता प्रशांत कुमार मंजू, अजीत कुमार, राजस्व पदाधिकारी दीपक कुमार, सहायक अभियंता श्याम किशोर, विशाल कुमार, लेखा अधिकारी चिरंजीवी ठाकुर, आइटी मैनेजर इफ्तेखार आलम, कनीय अभियंता ब्रजेश कुमार, सुशील कुमार, सिकंदर कुमार, राजीव कुमार, मुकेश कुमार, कार्यपालक सहायक शमशाद रजा, देवेंद्र देव, सतीश, ऋतुराज आदि मौजूद थे.
बिजली से सिंचाई की मिले सुविधा : पूर्व विधायक
इस अवसर पर विद्युत उपभोक्ताओं, व्यापारियों व किसानों द्वारा आयोग के समक्ष अपना-अपना पक्ष रखा गया. मेला सचिव युगल किशोर अग्रवाल ने प्रतिमाह लगने वाले प्रतिकिलो वाट या फिक्स चार्ज हटाने तथा मीटर रेंट खत्म करने का आग्रह किया.
पूर्व विधायक दीनबंधु प्रसाद यादव ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कृषि क्षेत्र में बिजली से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये डेडीकेटेड फीडर लगाने की मांग की. व्यापार संघ के अध्यक्ष अमर कुमार चौधरी ने बिजली के सभी यूनिटों के लिये एक समान दर रखने का अनुरोध किया एवं ऊर्जा बचत के लिए अपनी राय रखी. वरीय अधिवक्ता नागेंद्र नारायण ठाकुर द्वारा प्रस्तावित बिजली दर कम रखने,
बिजली कनेक्शन का सरलीकरण, ऊर्जा बचत एवं बिजली चोरी के रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने की मांग की. जबकि मनीष चौधरी, रजा हुसैन, कंचन जायसवाल, सत्यदेव प्रसाद यादव, श्याम यादव, रियाजुल राजू, श्रीलाल ठाकुर, धर्मदेव चौधरी, पवन जायसवाल आदि उपभोक्ताओं ने ओटीएस स्कीम, डिले पेमेंट सरचार्ज एवं कंपाउंडिंग शुल्क कम रखने हेतु अपना पक्ष रखा
लोगों ने रखी फिक्स चार्ज, मीटर रेंट हटाने, कनेक्शन का सरलीकरण एवं बिजली दर कम करने की मांग
किसानों के लिये विशेष सुविधा उपलब्ध कराने पर भी हुई चर्चा
