सिलीगुड़ी : सिलीगुड़ी शहर सहित पूरे राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर भाजपा ने चिंता प्रकट की है. इसको लेकर भाजपा महिला मोर्चा की ओर से बुधवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा को एक ज्ञापन दिया गया. इस ज्ञापन में राज्य में रेप, महिला तस्करी तथा महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों को लेकर कयी आंकड़े दिये गये हैं और आयोग से तत्काल इसकी रोकथाम के लिए पहल करने की मांग की गयी है.
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा इन दिनों सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र के दौरे पर हैं. वह दार्जिलिंग एवं कालिंपोंग का दौरा करने के बाद बुधवार को सिलीगुड़ी पहुंची. यहां के स्टेट गेस्ट हाउस में भाजपा महिला मोर्चा की एक टीम ने उनको ज्ञापन दिया. बाद में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष माधुरी मुखर्जी ने कहा कि सिलीगुड़ी तथा इसके आसपास के इलाके में ही महिलाओं के खिलाफ कयी मामले दर्ज किए गये हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कयी मामलों में पुलिस शिकायत ही दर्ज नहीं करती. उन्होंने महिला आयोग की अध्यक्ष से तत्काल इस दिशा में कदम उठाने की मांग की.
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को दिए ज्ञापन में श्रीमती मुखर्जी ने कहा है कि सिलीगुड़ी शहर काफी संवेदनशील है. यहां की सीमाएं पड़ोसी राज्यों से लगती ही है, साथ ही कयी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं भी इस शहर से लगती है. इसकी वजह से यहां अपराध काफी बढ़ रहे हैं. खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले काफी बढ़े हैं. इसके अलावा पशुओं की तस्करी भी बड़े पैमाने पर होती है. राज्य सरकार तथा पुलिस इन घटनाओं को रोकने में कामयाब नहीं हुई है.
उन्होंने अपने ज्ञापन में कहा है कि सिर्फ सिलीगुड़ी ही नहीं बल्कि कोलकाता के पार्क स्ट्रीट, कामदुनी, कटुआ में हेमाग्राम,फूलपुर, धुपगुड़ी आदि इलाके में दुष्कर्म की कई घटनाएं हुयी है. उन्होंने अपने ज्ञापन में उन महिलाओं तथा नाबालिग के नाम का भी उल्लेख किया है जो किसी न किसी तरीके से रेप की शिकार हुयी हैं. उन्होंने अपने ज्ञापन में राज्य सरकार पर सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराने का भी आरोप लगाया है.
2012 के बाद आंकड़े सार्वजनिक नहीं किये गये
महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष माधुरी मुखर्जी ने कहा कि 2011 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 29 हजार 133 मामले दर्ज किए गए थे. इसी तरह से वर्ष 2012 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 30 हजार 948 मामले दर्ज किए गए .उसके बाद से अब तक राज्य सरकार ने आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया है. उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार जानबूझकर 2012 के बाद के आंकड़े सार्वजनिक नहीं कर रही है. महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराध के कारण राज्य सरकार इस आंकड़े को छिपाने में लगी हुयी है. उन्होंने महिला आयोग से तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप कर उचित कार्यवाही की मांग की.
