छपरा : स्वास्थ्य मंत्रालय व विश्व स्वास्थ्य संगठन की केंद्रीय टीम ने दूसरे दिन जिला स्वास्थ्य समिति के सभागार में सिविल सर्जन व पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. जिसमें कालाजार प्रभावित क्षेत्र, मरीजों को दी जाने वाली राशि, सुविधाओं व अस्पतालों में उपलब्ध अन्य संसाधनों के बारे में जानकारी ली गयी. टीम ने सिविल सर्जन से कई बिंदुओं पर जानकारी ली.
समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय टीम ने सदर अस्पताल के कालाजार वार्ड का जायजा लिया तथा कर्मियों व मरीजों से पूछताछ की. इस दौरान टीम ने पदाधिकारियों को कई आवश्यक-दिशा निर्देश भी दिये. मरीजों द्वारा मिले फीडबैक के आधार पर सुविधाओं में सुधार लाने का निर्देश दिया गया.
प्रखंडों में मरीजों एवं परिजनों से की पूछताछ : दूसरे दिन केंद्रीय टीम के अधिकारियों की टीमों ने अलग-अलग प्रखंडों का दौरा किया. अस्पताल समेत तरैया पानापुर व गड़खा के कालाजार स प्रभावित गांवों निरीक्षण किया गया.
टीम ने गांवों में आम लोगों से भी फीडबैक लिया. मरीजों से जानकारी ली गयी कि उन्हें समय से इलाज किया जाता है या नहीं. सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि का भुगतान किया गया है या नहीं. टीम के सदस्यों ने आशा से भी पूछताछ कर उन्हें प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली राशि के बारे जानकारी ली. साथ ही उनसे भुगतान के समय के बारे में भी पूछा गया. केंद्रीय टीम अपनी जांच रिपोर्ट के आधार पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देगी.
मरीजों को मिल रही सुविधाओं के बारे में ली जानकारी
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के डाटा अपलोडिंग में जिले को 16वां रैंक
छपरा : हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के डाटा अपलोडिंग में जिले ने पूरे राज्य में 16वां रैंक हासिल किया है. पिछले बार की तुलना में इस बार डाटा अपलोडिंग में जिला ने बेहतर प्रदर्शन कार्य किया है. सिविल सर्जन डॉ माधवेश्वर झा ने बताया जिले में 15 स्थानों पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चल रहा है. जिसमें नॉन कम्यूनिकेबल डीजीज के मरीजों का इलाज किया जाता है और उसका डाटा एनसीडी पोर्टल पर अपलोड करना होता है.
जिसमें पिछले साल की तुलना में इस बार सारण जिला ने बेहतर प्रदर्शन किया है. पिछले बार डाटा अपलोडिंग में सारण 36वां स्थान पर था. इस बार के रैंकिंग में सारण को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है. इसके लिए सभी एएनएम को टैब दिया गया है. साथ ही साथ उन्हें टैब चलाने तथा डाटा अपलोड करने के लिए ट्रेनिंग भी दी गयी है. टैब मिलने के बाद से कार्य करने में सहूलियत हुई है.
रजिस्टर संभालने से मुक्ति
जिला स्वास्थ्य समिति के एमएनइ भानू शर्मा ने बताया स्वास्थ्य योजनाओं की गांव में क्या-क्या प्रगति हो रही है. इसकी एक रिपोर्ट एएनएम बनाती है. इस पूरी रिपोर्ट को एक रजिस्टर में दर्ज कर स्वास्थ्य विभाग को सौंपा जाता था.
इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता था. टेबलेट में ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन डाटा दर्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध है. इससे एएनएम को अधिक सुविधा हुई है. एएनएम को मैन्युअली डाटा नहीं भरना पड़ रहा है, जिससे वह अपना अधिक समय अपने मुख्य कार्य को दे पा रही है.
टैबलेट में दर्ज होती सारी जानकारी
यह योजना ब्लड प्रेशर, शुगर तथा कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है. हेल्थ एंड वैलनेस सेंटरों पर उनका फैमिली फोल्डर बनाया जाता है. जन आरोग्य प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ एंड वैलनेस सेंटरों में उसके पोषक क्षेत्र के परिवारों की फैमिली फोल्डर तैयार की जायेगी और रखा जाता है.
इन बिंदुओं पर की गयी जांच
जिले में मरीजों की संख्या
मरीजों को दी जाने वाली धनराशि
सुविधाओं को लेकर मरीजों की संतुष्टि
कालाजार के लिए अस्पतालों में उपलब्ध वार्ड
कार्यरत एवं रिक्त पदों का ब्योरा (चिकित्सक)
मरीजों को अस्पताल में मिलने वाली सुविधाएं
कालाजार उन्मूलन को लेकर कार्य-योजना
केंद्रीय टीम में ये हैं शामिल
केंद्रीय टीम में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय व विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉ जोरगे अलवर, डॉ आरसी रेवांकर, डॉ राजीब चौधरी, डॉ प्रदीप खासनोबीस, डॉ बी नाजीर, डॉ नुपूर रॉय, विकास सिन्हा शामिल हैं. समीक्षा बैठक में सिविल सर्जन डॉ माधवेश्वर झा, डीएमओ डॉ दिलीप कुमार सिंह, डीएस डॉ राम इकबाल प्रसाद, डीपीएम अरविन्द कुमार, डॉ रविशंकर प्रसाद, डीसीएम बिजेंद्र कुमार सिंह, डीपीसी रमेशचंद्र प्रसाद, एमएनइ भानू शर्मा, हेल्थ मैनेजर राजेश्वर प्रसाद, केयर इंडिया के डीपीओ-भीएल आदित्य कुमार, पंकज कुमार, सुधीर कुमार सिंह, बंटी कुमार रजक, गौरव कुमार, सुमन कुमार आदि शामिल थे.
