दिघवारा : पटना हाइकोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन के आदेश के तहत नगर पंचायत दिघवारा में जिला पर्षद द्वारा निर्माणाधीन 269 दुकानों को गुरुवार को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. पिछले 20 जून को सभी दुकानों को खाली कराते हुए कंटीले तार से बैरिकेडिंग करायी गयी थी, मगर जीविकोपार्जन के लिए सभी दुकानदार अपनी दुकान के बाहर फूटपाथ की तरह दुकान चला रहे थे, जिसे सोमवार को दुबारा खाली करा कर एक बार फिर जिला पर्षद को सुपुर्द किया गया.
इससे पूर्व सोमवार को बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस के जवान के अलावा कई मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति भी की गयी थी, दुकानों को खाली कराने में किसी भी दुकानदारों ने कोई विरोध नहीं किया, जिसका नतीजा हुआ कि प्रशासन ने सभी अतिक्रमित दुकानों को सोमवार को आसानी से अपने कब्जे में ले लिया.
जिला पर्षद के जिला सहायक अभियंता डीएन दत्ता, जेइ शंभु सिंह, सोनपुर एसडीपीओ अतनु दत्ता, दिघवारा बीडीओ प्रशांत कुमार, सीओ प्रवीण कुमार सिन्हा, थानाध्यक्ष मिहिर कुमार, जनार्दन सिंह चौहान की उपस्थिति में दुकानों को जिला पर्षद को सुपुर्द किया गया. चार साल में तीसरी बार विस्थापित दुकानदारों ने पदाधिकारियों के समक्ष अपना दुखड़ा सुनाया.
हाइकोर्ट ने तीन जुलाई से पूर्व दिघवारा मुख्य बाजार में निर्माणाधीन मार्केट कॉम्पलेक्श को ले नगर पंचायत व जिला परिषद के बीच नक्शा पास करने के उत्पन्न विवाद को डीएम व डीडीसी की पहल पर सुलझाने का निर्देश दिया गया था, इसी आलोक मेंं 20 जून को जिला अभियंता ने नगर पंचायत के ईओ से संशोधित नक्शा को पास करने का आग्रह भी किया था, मगर पांच महीने बीतने के बाद भी आज तक नगर पंचायत द्वारा नक्शा के विवाद को सुलझाया नहीं जा सका है.
