189 स्कूलों के शिक्षकों की जिला स्तर पर बनी सूची
कम बच्चों व अधिक शिक्षक संख्या वाले स्कूलों से स्थानांतरित होंगे शिक्षक
जिले की वेबसाइट पर प्रकाशित की गयी शिक्षकों की सूची
सरायकेला : सरायकेला-खरसावां जिले के जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम और शिक्षक अधिक हैं, वहां से शिक्षक स्थानांतरित होंगे. इन शिक्षकों को कम शिक्षक वाले स्कूलों में पदस्थापित किया जायेगा. शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर मंगलवार को डीसी छवि रंजन की अध्यक्षता में जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक हुई. इसमें विद्यालय में छात्रों की संख्या व विषयवार शिक्षकों की समीक्षा हुई. निर्णय हुआ कि जिले के 189 विद्यालयों के 212 सरकारी शिक्षकों को काउंसलिंग के माध्यम से रेशनलाइजेशन (युक्तिसंगत) के तहत स्थानांतरण होगा. 212 शिक्षकों की सूची कोर कमेटी ने जांच की. इसके बाद मंगलवार 14 अगस्त को जिले के वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गयी. शिक्षक वेबसाइट पर 15 अगस्त शाम पांच बजे तक दावा-आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं.
एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक प्रक्रिया से बाहर : एक वर्ष के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है. शिक्षकों की वरीयता सूची विद्यालयों के सरप्लस के आधार पर बनाया गया है. इसकी जानकारी डीसी छवि रंजन ने दी.
सामुदायिक भवन में 16 को काउंसलिंग
डीसी ने बताया कि रेशनलाइजेशन के लिए वरीयता के आधार पर 16 अगस्त से सामुदायिक भवन में शिक्षकों की काउंसलिंग होगी. काउंसलिंग में शिक्षक को जिले के किसी भी प्रखंड के विद्यालय चयन की छूट रहेगी. काउंसलिंग में अनुपस्थित शिक्षकों का दावा मान्य नहीं होगा. स्थापना समिति जिस विद्यालय में पदस्थापित करेगी, उस विद्यालय में योगदान करना होगा.
385 पारा शिक्षकों का होगा स्थानांतरण : डीसी ने बताया कि जिले के 212 सरकारी शिक्षकों का रेशनलाइजेशन के पश्चात 385 पारा शिक्षकों का रेशनलाइजेशन कर ट्रांसफर किया जायेगा. इसकी सूची बनायी गयी है. पारा शिक्षकों के रेशनलाइजेशन में पहले पंचायत में विद्यालय को सूची में रखा जाएगा. पंचायत के विद्यालय में रिक्त पद नहीं रहने पर प्रखंड स्तर पर पारा शिक्षकों का रेशनलाइजेशन किया जाएगा.
सरायकेला: जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक में हुआ निर्णय
सिर्फ ई-मेल से ही दावा-आपत्ति होगा मान्य
शिक्षकों को दावा-आपत्ति केवल ई-मेल से ही करना है. अन्य माध्यम से दावा-आपत्ति मान्य नहीं होगा. शिक्षकों के वरीयता का निर्धारण नियुक्ति तिथि के आधार पर किया जाएगा. नियुक्ति तिथि समान होने की स्थिति में जन्म तिथि को आधार माना जाएगा.
