रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि धुर्वा में बन रहे हाइकोर्ट के नये भवन का निर्माण कब तक पूरा होगा. अब तक कितना कार्य हो चुका है. डीपीआर के अनुसार जो कार्य अधूरे पड़े हैं, उसका निर्माण शीघ्र करें, ताकि हाइकोर्ट जल्द शिफ्ट हो सके.कोर्ट ने कहा कि मुख्य सचिव प्रस्ताव प्रस्तुत कर इसकी जानकारी दें़ मुख्य सचिव को शपथ पत्र दायर करने को कहा गया. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को उक्त निर्देश दिया.
खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि भवन निर्माण सचिव तकनीकी स्वीकृति का प्रस्ताव दें. उस पर चीफ इंजीनियर आगे की कार्रवाई करेंगे, जिस पर राज्य सरकार निर्णय लेगी. भवन निर्माण के दौरान आगे किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होनी चाहिए.
मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी अधिवक्ता राजीव कुमार व अधिवक्ता राजेश्वर पांडेय ने स्वयं पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि हाइकोर्ट के नये भवन के निर्माण में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गयी है.
सरकार ने पांच सदस्यीय समिति का गठन कर मामले की जांच करायी थी. समिति ने भी गड़बड़ी पायी है. उन्होंने बताया कि हाइकोर्ट भवन के निर्माण के लिए 365 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी. संवेदक को 265 करोड़ में कार्य आवंटित कर दिया गया.
इसके बाद बिना तकनीकी स्वीकृति या सरकार की अनुमति लिये बिना लागत बढ़ कर 697. 32 करोड़ पहुंच गया. दर्जनों ऐसे कार्य किये गये, जो डीपीआर में नहीं हैं. उन्होंने पूरे मामले की सीबीआइ या अन्य एजेंसी से जांच कराने की मांग की. वहीं महाधिवक्ता अजीत कुमार ने बताया कि सरकार पूरे मामले को देख रही है.
हाइकोर्ट भवन का निर्माण शीघ्र पूरा करने के लिए कदम उठाया जायेगा. इधर, एडवोकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष रितु कुमार ने खंडपीठ को बताया कि नये हाइकोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चेंबर सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आइए दायर किया जायेगा. वहां एसोसिएशन को जमीन दी जाये व भवन बनाया जाना चाहिए.
हाइकोर्ट ने मुख्य सचिव को प्रस्ताव के साथ शपथ पत्र दायर करने का दिया निर्देश
हाइकोर्ट भवन के निर्माण में वित्तीय अनियमितता की सीबीआइ से जांच कराने का मामला
