रांची : सरकार ने राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (सर्ड) की स्वायत्तता व पुनर्गठन का फैसला लिया है. इस दिशा में ग्रामीण विकास विभाग बढ़ रहा है. इसके तहत यह देखा जायेगा कि सर्ड को किस तरह स्वायत्तता दी जाये. वहीं यहां मैन पावर की बड़ी कमी है. अधिकतर पद रिक्त हैं.
यह बात भी समीक्षा के दौरान सामने आयी है कि जिन पदों की जरूरत नहीं है, वे पद यहां हैं और जिनकी जरूरत है, वो नहीं हैं. ऐसे में सर्ड का संचालन ठीक से नहीं हो पा रहा है. इन सारे मामलों को देखते हुए सरकार ने चार सदस्यीय कमेटी बनायी है. कमेटी को सभी पहलुअों पर 45 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है, ताकि इसके आधार पर अागे बढ़ा जा सके.
प्रभावित है ट्रेनिंग भी: सर्ड में कई कार्यक्रम होते है. ट्रेनिंग कार्यक्रम भी चलते हैं. फिलहाल यहां योजना व गैर योजना मद में कई पद सृजित हैं, लेकिन सृजित पदों में भी अधिकतर रिक्त हैं. पद खाली होने से ट्रेनिंग कराने में दिक्कतें आ रही है. ट्रेनिंग सहित अन्य कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. ऐसे में सृजित पदों की उपयोगिता पर भी पुनर्विचार करने को कहा गया है.
पुनर्गठन के लिए बनी कमेटी
मनरेगा आयुक्त : अध्यक्ष
निदेशक सर्ड : सदस्य
निदेशक पंचायती राज : सदस्य
अपर सचिव ग्रामीण विकास विभाग : सदस्य सचिव
