रांची : नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की चारों घटक में बननेवाली योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं की समीक्षा की. उन्होंने सभी नगर निकायों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बननेवाले आवासों के प्लान की स्वीकृति की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया.
कहा कि आवास निर्माण से पहले अलॉटमेंट प्रक्रिया समाप्त की जाये. इससे लाभुक को बैंक से ऋण मिल सकेगा. योजना के लिए जमीन की अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित जिले के उपायुक्त सरकार को लिखित सूचना दें. जमीन की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी.
सचिव ने नगरीय प्रशासन निदेशालय और जुडको की टीम को निर्माण स्थल का दौरा कर समस्या सुलझाने का निर्देश दिया. कहा कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत आवास के बराबर राज्य सरकार से भी स्वीकृति लेने की प्रक्रिया को पूरी करें.
श्री सिंह ने पिछली बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की जानकारी ली. संवेदकों की समस्याओं से भी अवगत हुए. जुडको के अधिकारियों को निर्माण एजेंसियों की ओर से जो दिये गये बिल के विरुद्ध जल्द राशि विमुक्त करने की बात कही.
नगरीय प्रशासन निदेशालय के निदेशक राजीव रंजन ने संवेदक और पदाधिकारियों को छोटी-छोटी समस्याओं का हल अपने स्तर से निकाल कर काम में तेजी लाने को कहा. सचिव को आश्वस्त किया कि सभी नगर निगमों में पदाधिकारियों की टीम जाकर कार्य को तेज करने की दिशा में जरूरी पहल करेगी.
बताया कि इसके लिए पहले ही कई टीमों का गठन किया जा चुका है. यह टीमें लगातार कार्य स्थलों का निरीक्षण कर समस्याओं का समाधान कर रही है. बैठक में सहायक निदेशक संजय पांडे समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे.
