रांची : मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने म्यूटेशन (दाखिल खारिज) के 35 हजार लंबित मामलों को हर हाल में 15 जून तक निष्पादित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को इसके लिए कैंप लगा कर काम करने को कहा. कहा कि म्यूटेशन के सारे मामले समय से निष्पादित हों, इसका ख्याल रखें़ इसके लिए एक म्यूटेशन हेल्पलाइन हो. मुख्य सचिव ने शनिवार को प्रोजेक्ट भवन में कई विभागों के सचिवों व अन्य अफसरों के साथ जनता से जुड़े विषयों पर बैठक की.
उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन नंबर 181 का उपयोग करते हुए लोगों की समस्या का हल करें. विभागीय शिकायतों की मॉनिटरिंग करें. साथ ही अड़चनों को दूर करते हुए इस दिशा में काम करें़ उन्होंने ऑनलाइन दाखिल खारिज में हो रही दिक्कतों को भी ठीक करने को कहा है. खास महाल भूमि को फ्री-होल्ड में तब्दील करने के लिए 30 जून तक नीति तैयार करने का निर्देश दिया.
चार माह में विकास कार्य पूरा करें : मुख्य सचिव ने विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान अफसरों से कहा कि वे चालू विकास कार्यों को हर हाल में चार माह में पूरा करें. आदर्श आचार संहिता के कारण कई योजनाअों की निविदाओं व कार्यादेश को रोक कर रखा गया है. ऐसे में मई माह के अंत तक सभी विभाग अपनी निविदा प्रकाशित करें और जून के मध्य तक टेंडर फाइनल कर दें. मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ लाभुकों को समय से देने का निर्देश दिया है.
पेयजल आपूर्ति का काम तीन माह में हो : मुख्य सचिव ने कहा कि आदिम जनजातियों के गांवों में पेयजल आपूर्ति का काम तीन माह में पूरे कर लिये जायें. उनके 2250 टोलों में लघु पेयजल योजना का क्रियान्वयन तीन माह के अंदर करने को कहा. उन्हें यह बताया गया कि 583 टोलों में काम शुरू किया जा चुका है. 618 टोलों में 24 मई से काम शुरू हो जायेगा. बचे 1049 टोलों में योजना क्रियान्वयन के लिए 24 मई को निविदा निकाली जायेगी.
मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री जल योजना के तहत राज्य के 11500 गांव -टोला के लिए जल्द टेंडर निकालने का निर्देश दिया है. योजना के तहत कम से कम 50 परिवार वाले हर टोले में सोलर ऊर्जा आधारित पेयजल आपूर्ति करने को कहा है.
सड़कों की मजबूती की जांच की व्यवस्था शुरू हो : मुख्य सचिव ने कहा कि सड़कों की मजबूती की जांच की व्यवस्था शुरू की जाये. उन्हें बताया गया कि पथ निर्माण से 41 सड़क की योजनाएं हैं. इनमें से 22 पर काम चल रहा है. शेष सड़क योजनाअों का टेंडर 24 मई को निकालने का निर्देश दिया गया है.
इंजीनियरों को जल्द दें प्रोन्नति : डॉ तिवारी ने कहा कि इंजीनियरों की लंबित प्रोन्नति को जल्द से जल्द क्लियर करें. उन्हें बताया गया कि विभिन्न स्तरों पर इंजीनियरों को प्रोन्नति नहीं मिल रही है. लंबे समय से प्रोमोशन का मामला लंबित है. कुछ ही मामलों में प्रोन्नति दी गयी है.
बैठक में ये थे मौजूद : अपर मुख्य सचिव वित्त केके खंडेलवाल, राजस्व एवं भूमि सुधार सचिव केके सोन, पेयजल एवं स्वच्छता सचिव आराधना पटनायक, ऊर्जा सचिव वंदना डाडेल, कृषि सचिव पूजा सिंघल, झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी राहुल पुरवार, पंचायती राज सचिव प्रवीण टोप्पो, जरेडा एमडी निरंजन कुमार आदि.
