रांची : एक ओर डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बदहाल है. झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य से संबंधित शैक्षणिक संस्थानों में डिजिटल पेमेंट की सुविधा कम है. अब केंद्र ने डिजिटल पेमेंट पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखा है.
झारखंड डिजिटल पोर्टल नहीं हो रहा अपडेट : संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के लिए 110 करोड़ रुपये डिजिटल ट्रांजेक्शन का लक्ष्य रखा है.इसके लिए सभी राज्य सरकारों को पूर्व में ही एडवाइजरी जारी कर दी गयी थी. लेकिन जब इसकी समीक्षा की गयी तो पाया गया कि झारखंड डिजिटल पोर्टल को अपडेट नहीं कर रहा है और राज्य को मिले टारगेट में भारी गैप है.
संयुक्त सचिव ने लिखा है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन की मॉनिटरिंग पीएमओ और सचिवों की कमेटी द्वारा की जा रही है. विभाग द्वारा डिजिधन डैशबोर्ड पर इसे अपडेट किया जा रहा है. संयुक्त सचिव ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में डिजिटल पेमेंट से किये गये भुगतान की माहवार विवरणी पोर्टल पर डालने का निर्देश दिया है.
स्वास्थ्य सचिव ने दिया निर्देश
स्वास्थ्य सचिव डॉ नितिन कुलकर्णी ने केंद्र के पत्र का हवाला देते हुए औषधि निदेशक, झारखंड नर्सिंग कौंसिल, झारखंड मेडिकल कौंसिल व झारखंड डेंटल काउंसिल के निबंधक को पत्रलिख कर सभी शैक्षणिक संस्थानों में डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया लागू करने का निर्देश दिया है.
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