सुनील चौधरी, रांची : झारखंड राज्य के डेंटल काउंसिल का पुनर्गठन किया जायेगा, क्योंकि काउंसिल के अध्यक्ष डॉ कृष्ण कुमार ने इस्तीफा दे दिया है. अब अध्यक्ष का पद रिक्त है और केवल निबंधक ही कार्यरत हैं.इस कारण यहां डेंटल काउंसिल पूरी तरह कार्यरत नहीं हो सका है. स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने संपूर्ण डेंटल काउंसिल में तत्काल पुनर्गठन की आवश्यकता बतायी है. नौ मई को आयोजित डेंटल काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल और फार्मेसी काउंसिल की समीक्षा बैठक के बाद सचिव ने तत्काल इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर भेजने का निर्देश दिया है.
सचिव ने कहा कि डेंटल काउंसिल द्वारा अब तक ट्रिब्यूनल के माध्यम से किये गये निबंधन को सम्मिलित कर संयुक्त रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया है. इस कारण दो व्यवस्थाएं संचालित हैं. उन्होंने झारखंड राज्य के लिए एक रजिस्टर संधारित करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
सूत्रों ने बताया कि डेंटल काउंसिल के गठन के एक वर्ष बाद भी यह पूरी तरह फंक्शनल नहीं हो सका है. समीक्षा बैठक में झारखंड नर्सिंग काउंसिल की निबंधक थेयमा पीटी, झारखंड फार्मेसी काउंसिल के निबंधक सह सचिव कौशलेंद्र कुमार व झारखंड डेंटल काउंसिल के निबंधक सुशील कुमार उपस्थित थे.
पूर्व में ट्रिब्यूनल के माध्यम से होता था दंत चिकित्सकों का निबंधन : डेंटल काउंसिल के गठन के पूर्व ट्रिब्यूनल के माध्यम से दंत चिकित्सकों का निबंधन होता था. ट्रिब्यूनल में पूर्व से पड़े आवेदनों का निस्तारण नव गठित डेंटल काउंसिल में नहीं किया जा रहा है. केवल नये आवेदन पर ही विचार किया जा रहा है. अध्यक्ष ने कई बार पुराने आवेदनों को डेंटल काउंसिल के माध्यम से पूरा कराने का सुझाव दिया.
पर काउंसिल के सदस्यों के बीच सहमति नहीं बन सकी. इसके बाद आजिज आकर अध्यक्ष डॉ कृष्ण कुमार ने काम करने की असमर्थता जताते हुए अपना इस्तीफा स्वास्थ्य सचिव को भेज दिया. सचिव ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है. अचार संहिता समाप्त होते ही पूरे डेंटल काउंसिल के ही पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा.
फार्मेसी काउंसिल के लिए सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं : सचिव ने नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए अॉनलाइन प्रणाली तथा पेमेंट गेटवे के इस्तेमाल के लिए आवश्यक कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया.
फार्मेसी काउंसिल में राज्य भर में 4346 फार्मासिस्ट निबंधित हैं. फार्मेसी काउंसिल के लिए सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया अभी तक पूर्ण नहीं की जा सकी है. सचिव ने दो माह में प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया. यहां भी रजिस्ट्रेशन के लिए अॉनलाइन प्रणाली तथा पेमेंट गेटवे आरंभ करने का निर्देश दिया गया है.
- काउंसिल के कार्यों से तंग आकर चेयरमैन ने दिया इस्तीफा, सचिव ने मंजूर किया
- नौ मई को हुई बैठक में सचिव ने पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया
