पुलिस मुख्यालय में स्पीडी ट्रायल के मामलों की हुई समीक्षा, अभियाेजन निदेशक ने कहा
सीबीआइ में हर साल 67-68 फीसदी व झारखंड में 72 फीसदी केस का निष्पादन
894 केसों का जुलाई में ट्रायल हुअा था शुरू, 194 केसों को मई में निपटारे का लक्ष्य
रांची : झारखंड में नौ माह में डकैती, आर्म्स एक्ट, दुष्कर्म, हत्या, पोक्सो एक्ट, मानव तस्करी, मादक द्रव्य और महिला प्रताड़ना से जुड़े 700 केसों का स्पीडी ट्रायल के माध्यम से निपटारा किया गया है. इसमें से 500 केसों में आरोपियों को सजा हुई है. बचे हुए केसों का निष्पादन मई में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. शनिवार को पुलिस मुख्यालय में स्पीडी ट्रायल से जुड़े मामलों की समीक्षा के बाद उक्त जानकारी अभियोजन निदेशक दिग्विजयमणि त्रिपाठी ने दी.
उन्होंने कहा कि स्पीडी ट्रायल के लिए कुल 1001 केसों को चुना गया था. इसमें से 894 केसों का स्पीडी ट्रायल जुलाई में शुरू किया गया था. इसमें से 700 केसों का निपटारा हो गया. सिर्फ 194 केस बचे हैं. इसमें से 110 केस ऐसे हैं जिनका निष्पादन 10 मई तक हो जायेगा.
जबकि 84 केसों को मई माह में ही निष्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है. एक सवाल के जवाब में श्री त्रिपाठी ने बताया कि जून 2018 तक झारखंड में स्पीडी ट्रायल से जुड़े मामलों के निपटारे की दर 13 फीसदी थी. लेकिन जुलाई में अभियोजन निदेशालय बनने के बाद केसों के निष्पादन का प्रतिशत 23 फीसदी पहुंच गया है. बैठक में अभियोजन निदेशालय के उप निदेशक राजकुमार सिंह, वीरेंद्र सिंह, अनंत कुमार लकड़ा के अलावा विभिन्न जिलों के अभियोजक और लोक अभियोजक शामिल थे.
चार केस में फांसी की सजा
स्पीडी ट्रायल के चार मामलों में आरोपियों को फांसी की सजा सुनायी गयी है. इसमें दुमका के काठीकुंड में नक्सल हमले में शहीद हुए एसपी अमरजीत बलिहार हत्याकांड में शामिल आरोपी भी है. इनके अलावा गुमला, दुमका और घाटशिला का एक-एक मामला भी शामिल है.
साइबर क्राइम के 12 मामलों में मिली सजा
अभियोजन निदेशक ने बताया कि साइबर क्राइम से जुड़े 12 मामलों में अभी तक आरोपियों को सजा दिलायी गयी है. इनमें मधुपुर का चार, जामताड़ा का एक, तेनुघाट का एक और दुमका का एक मामला शामिल है.
