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रांची : रेडक्रॉस सोसाइटी में 73.71 लाख से अधिक की गड़बड़ी

रांची : इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी, रांची ब्रांच के ब्लड बैंक में 73,71,447 रुपये की गड़बड़ी का मामला सामने आया है. सरकार द्वारा कराये गये विशेष ऑडिट में यह गड़बड़ी पकड़ी गयी. ऑडिट चार्टेड अकाउंट सुजीत कुमार श्रीवास्तव द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-7 से लेकर 2017-18 के बीच किया गया. ऑडिट रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है […]

रांची : इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी, रांची ब्रांच के ब्लड बैंक में 73,71,447 रुपये की गड़बड़ी का मामला सामने आया है. सरकार द्वारा कराये गये विशेष ऑडिट में यह गड़बड़ी पकड़ी गयी. ऑडिट चार्टेड अकाउंट सुजीत कुमार श्रीवास्तव द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-7 से लेकर 2017-18 के बीच किया गया.
ऑडिट रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि रेडक्रॉस में जो राशि खर्च की गयी है, इसके लिए किसी प्रकार की टेंडर प्रक्रिया को नहीं अपना गया.
टेंडर, कोटेशन नहीं किया गया है. वहीं खर्च के लिए परचेज कमेटी का भी गठन नहीं किया गया है. उपकरण, दवा, जांच के लिए रसायन, डोनर कोच, डीप फ्रीजर की खरीदारी का कोई बिल व वाउचर नहीं मिला है. ऐसे में गड़बड़ी की आशंका है. रिपाेर्ट में 22 बिंदुओं पर मंतव्य दिया गया है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 12 नवंबर 2012 को एरियर के नाम पर 3,07,500 रुपये का खर्च किया गया है.
इसके अलावा ब्लड बैंक के नवीकरण के लिए भी जो खर्च किया गया है, उसका कोई कागज नहीं है. विशेष ऑडिट रिपोर्ट को डीसी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के पास भेज दिया गया है.ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद रेडक्रॉस सोसाइटी की बैठक 22 अप्रैल को शाम चार बजे आयोजित की गयी है. इसमें जिला प्रशासन द्वारा रेडक्रॉस सोसाइटी को गड़बड़ी से अवगत कराया जायेगा. अगर सोसाइटी द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है, तो जिला प्रशासन अपने स्तर से विधिसंगत कार्रवाई करेगा.
रिपोर्ट में इस गड़बड़ी का भी हुआ खुलासा : विशेष ऑडिट में वित्तीय वर्ष 2006-07 व 2014-15 की जांच की गयी, तो पता चला कि सैलरी व उपस्थिति रजिस्टर, स्टॉल रजिस्टर, मिनिट्स बुक, ऑर्डर स्लिप, बिल एंड वाउचर ऑफ परचेज बिल, ब्लड स्क्रीनिंग चार्ज का बिल व वाउचर, चेक पेमेंट रजिस्टर एवं फिक्स एसेट्स रजिस्टर भी नहीं है. इसके अलावा रेडक्रॉस के नवीकरण पर जो 9.45 लाख खर्च हुए, उसकी खरीदारी के मद में बिल व वाउचर भी नहीं पाया गया.
विशेष ऑडिट रिपोर्ट मिल गयी है, जिसमें कुछ गड़बड़ी की आशंका है. 22 अप्रैल को सोसाइटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक है. ऑडिट रिपोर्ट को उनके सामने रखा जायेगा. अगर कमेटी अपने स्तर से कार्रवाई नहीं करती है, तो जिला प्रशासन विधिसंगत कार्रवाई करेगा.
अखिलेश सिंह, एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर

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