रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को नेशनल गेम्स घोटाले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
खंडपीठ ने जानने का प्रयास किया कि मामले में कितने आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी गयी है.
यदि अभियोजन स्वीकृति मांगी गयी है, तो स्वीकृति क्यों नहीं दी गयी. स्वीकृति के लिए कब आवेदन दिया गया. खंडपीठ ने सरकार से यह भी जानने का प्रयास किया कि जब मामले की जांच पूरी नहीं हुई है, तो ट्रायल कैसे शुरू कर दिया गया.
खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 मार्च की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से बताया गया कि मामले में एसीबी ने कुछ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. सरकार ने अब तक अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी है. मामले की जांच अभी लंबित है. जांच पूरी नहीं हो पायी है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सुनील कुमार सिंह ने जनहित याचिका दायर की है.
