राज्य सरकार पर आरक्षण के मामले में भेदभाव करने का आरोप
दिन के ढाई बजे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के पास होगा जुटान
रांची : राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने कहा कि झारखंड में ओबीसी आबादी यहां की जनसंख्या की आधी है, पर राज्य सरकार आरक्षण के मामले में भेदभाव कर रही है़ वहीं, सवर्ण समाज को बिना कोई आयोग गठित किये, बिना कोई सर्वेक्षण कराये अध्यादेश लाकर 10 प्रतिशत आरक्षण दे दिया, जबकि राज्य में उनकी आबादी 10 प्रतिशत से भी कम है़
वहीं, अोबीसी के लिए 1953 में काका कालेलकर आयोग ने 70 प्रतिशत, 1978 में मंडल आयोग ने 52 प्रतिशत और जुलाई 2014 में राज्य पिछड़ा आयोग ने 27 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुशंसा की थी़ एकीकृत बिहार में भी 27 प्रतिशत आरक्षण था और सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण बढ़ाने का आदेश दिया है़
लिहाजा, इस भेदभाव के खिलाफ ओबीसी समाज के लोग नौ मार्च को जयपाल सिंह स्टेडियम के पास दिन के 2़ 30 बजे जुटेंगे और वहां से कोतवाली थाना के लिए मार्च कर ’52 प्रतिशत आरक्षण दो या जेल दो’ अिभयान के तहत गिरफ्तारी देंगे़ यह जानकारी शुक्रवार को प्रेस क्लब में आजम अहमद, राजू महतो, देवकुमार साहू, सुरेश राय, सूबेदार सिद्धनाथ सिंह, संजय महतो, सुरेश कुमार पासवान, गौरी शंकर यादव, अमित कुमार वर्मा व अन्य ने दी़
उन्होंने कहा कि झारखंड में विगत 18 वर्षों से 52 प्रतिशत वाले ओबीसी समुदाय को सिर्फ 14 प्रतिशत ही आरक्षण दिया जा रहा है़ जबकि 2016 से यह रांची जिले में दो, साहेबगंज, पाकुड़ व सरायकेला-खरसावां में सात, गोड्डा व जामताड़ा में नौ और दुमका, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी व लातेहार जिले में शून्य प्रतिशत है़
इस आंदोलन को भारत मुक्ति मोर्चा, झारखंड संघर्ष तेली मोर्चा, आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच, पसमांदा मुसलिम महाज, अांबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच, अखिल भारतीय सौंडिक महासभा, यदुवंशी महासभा, कमलापुरी चौधरी सेवा संघ, स्वर्णकार संघ, चंद्रवंशी महासभा, कुशवाहा महासभा, चौरसिया महासभा, निषाद महासभा, केसरवानी महासभा, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन, कुम्हार महासभा, अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी समन्वय परिषद सहित कई संगठनों ने समर्थन दिया है़
