रांची : झारखंड में एक बार भी कनीय अभियंताअों को प्रोन्नति नहीं मिली है. यानी 18 साल से झारखंड सरकार में वे प्रमोशन मिलने का इंतजार कर रहे हैं. कनीय अभियंताअों ने हर सरकार से प्रोन्नति के लिए गुहार लगायी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई. इस बार भी मौजूदा सरकार में सीएम से गुहार लगायी है. मुख्यमंत्री के स्तर पर कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया है, लेकिन मामला पथ निर्माण विभाग में पड़ा हुआ है.
गौरतलब है कि बिहार में वर्ष 1979 व 1987 में कनीय अभियंताअों की नियुक्ति हुई थी. झारखंड में पदस्थापित 1979 बैच के करीब सारे इंजीनियर रिटायर हो गये हैं. इक्के-दुक्के बचे हुए हैं. वहीं, 1987 बैच के इंजीनियर गुहार लगाते फिर रहे हैं कि उन्हें सेवानिवृत्ति के पहले भी प्रमोशन मिल जाये, तो वे सहायक अभियंता बन जायेंगे.
कहां फंसा हुआ है पेंच : इंजीनियरों ने बताया कि पहले जेइ से एइ में प्रमोशन के लिए 28 फीसदी का कोटा तय था. जो वरीयता के आधार पर देना था. वहीं नौकरी में रहते हुए डिग्री हासिल करनेवाले 10 फीसदी कनीय अभियंताअों को भी सहायक अभियंता में प्रोन्नति देनी थी. इस तरह एइ के कुल 38 फीसदी पदों पर जेइ को प्रमोशन देकर सहायक अभियंता बनाना था. झारखंड में वर्ष 2016 में नयी सेवा नियमावली बनी.
तब कुल कोटा बढ़ा कर 40 फीसदी तो कर दिया गया, लेकिन वरीयता के आधार पर 28 फीसदी को घटा कर 24 फीसदी कर दिया गया और 16 फीसदी डिग्री हासिल करनेवालों के लिए किया गया. इस मामले में न्यायालय ने जुलाई 2017 में आदेश दिया कि पुरानी नियमावली ही लागू रहेगी. ऐसे में 1939 की नियमावली लागू करनी है, पर यह हो नहीं रहा है. मामला लटका हुआ है. जिससे पूरा प्रमोशन बाधित है.
