रांची : पथ निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियंता के 51 पद हैं, पर यहां मात्र सात ही अधीक्षण अभियंता हैं. 44 अधीक्षण अभियंता नहीं हैं. इन पदों पर कार्यपालक अभियंता को भेजा गया है. उन्हें प्रभार देकर किसी तरह काम कराया जा रहा है. कई जगहों पर तो अधीक्षण अभियंता का पद खाली है. सात अधीक्षण अभियंता में से एक अधीक्षण अभियंता जोधन मुंडा इस माह रिटायर हो रहे हैं. इस तरह छह ही अधीक्षण अभियंता बच जायेंगे. लंबे समय से इंजीनियरों को प्रोन्नति नहीं दी गयी है.
राज्य गठन के बाद पहली बार साढ़े चार साल पहले हेमंत सरकार में अधीक्षण अभियंताअों के पद पर प्रोन्नति दी गयी थी. यह प्रयास किया गया था कि अधीक्षण अभियंता के सारे पदों को भरे जायें. तब काफी हद तक संकट दूर हो गयी थी. वरीय अधीक्षण अभियंता को ही मुख्य अभियंता व अभियंता प्रमुख का प्रभार दिया गया था. बाद में धीरे-धीरे कई अधीक्षण अभियंता रिटायर हो गये. अब उनकी संख्या सात ही रह गयी है.
क्या हो रहा है इसका असर : रेगुलर अधीक्षण अभियंता के नहीं रहने का सीधा असर काम पर दिख रहा है. कार्यपालक अभियंताअों को अधीक्षण अभियंता का प्रभारी व्यवस्था के तहत प्रभार दिया गया है. या तो कार्यपालक अभियंता के पद के साथ ही उन्हें अधीक्षण अभियंता के पदभार की भी जिम्मेवारी दी गयी है. ऐसे में वे कार्यपालक अभियंता का भी काम देख रहे हैं. इसका नतीजा है कि ठीक से कार्य स्थल की मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है.
