रांची : भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में मनरेगा कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात के बाद 64 दिनों से चल रही हड़ताल समाप्त कर दी. झारखंड मंत्रालय में मुलाकात में मुख्यमंत्री ने मनरेगा कर्मचारियों की समस्याएं सुनीं.उन्होंने मनरेगा कर्मियों के मानदेय वृद्धि में समस्या आने पर राज्यांश से राशि देकर सम्मानजनक वृद्धि करने का आश्वासन दिया.
सीएम ने दिया आश्वासन
मुख्यमंत्री ने मनरेगा कर्मियों की सेवा 60 वर्ष करने, मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये देने, पांच लाख तक चिकित्सा सुविधा का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा देने, इपीएफ कटौती करने समेत अन्य मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया.
मुलाकात के दौरान कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार बर्णवाल, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद, मनरेगा कर्मचारी संघ अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडे, महामंत्री इम्तियाज, नीरज कुमार समेत अन्य उपस्थित थे.
रांची : वार्ता के बाद झासा का आंदोलन खत्म
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ वार्ता के बाद झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ (झासा) ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है. दास ने झासा की मांगों पर विचार करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करने के निर्देश दिये.
वार्ता के दौरान सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाएं लागू करने के लिए गठित फिटमेंट कमेटी की अनुशंसा लागू करने पर विचार के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित करने का फैसला किया गया.
कमेटी में योजना सह वित्त विभाग व कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव सदस्य के रूप में रहेंगे. कमेटी कोई भी अनुशंसा करने के पूर्व झासा का पक्ष भी सुनेगी.
एक महीने के अंदर कमेटी सरकार को अपनी अनुशंसा सौंपेगी. बैठक में तय किया गया कि बिहार की तरह झारखंड प्रशासनिक सेवा का पुनर्गठन कर प्रीमीयर सेवा का दर्जा देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति ही विचार करेगी. झासा द्वारा बिहार की तरह महिला पदाधिकारियों के चाइल्ड केयर लीव की मांग की.
मुख्यमंत्री ने मांग पर सैद्धांतिक सहमति देते हुए समुचित कार्रवाई का निर्देश दिया. बैठक में सचिवों के अलावा झासा अध्यक्ष रामकुमार सिन्हा, महासचिव यतींद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष अरविंद मिश्र, पवन कुमार व अभय कुमार झा शामिल थे.
