रांची : विश्वविद्यालय विभाग शिक्षक संघ के अध्यक्ष डाॅ हरिओम पांडेय व महासचिव डॉ एलके कुंदन ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों को प्रोन्नति देने की जो प्रक्रिया अपनायी जा रही है वह प्रावधान के अनुरूप नहीं है. संघ ने प्रोन्नति के लिए शुरू की गयी प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए इसका विरोध किया है.
उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश के अनुरूप विवि शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति की तिथि वर्ष 1995 से बढ़ा कर 1998 करनी है. यह भी कहा कि न्यायालय के आदेश के अनुरूप गठित कमेटी द्वारा प्रोन्नति के लिए जो अनुशंसा की गयी है, उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है.
वर्तमान में कालबद्ध प्रोन्नति के लिए वर्ष 1995 को ही आधार बनाया जा रहा है, जबकि यह वर्ष 1998 होना चाहिए. इससे शिक्षकों में काफी आक्रोश है. विश्वविद्यालय विभाग शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल इस मामले को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलेगा. 31.12. 2008 के बाद प्रोन्नति के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2010 के आधार पर बनाये गये परिनियम को भी अब तक स्वीकृति नहीं मिली है. विश्वविद्यालय द्वारा परिनियम बनाकर उच्च शिक्षा निदेशालय को भेज गया है.यह मामला विभाग स्तर पर लंबित है. 2013 व 2017 में भेजे गये परिनियम पर कोई निर्णय नहीं लिया गया. वर्ष 2008 के बाद दस वर्ष का समय बीत गया, पर परिनियम को स्वीकृति नहीं मिली. संघ की ओर से विभाग से यह आग्रह किया गया था कि जब तक नयी नियमावली नहीं बन जाती है तब तक 31.12. 2008 की नियमावली का विस्तार कर दिया जाये, पर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं गयी है.
संघ ने विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति व प्रोन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की मांग की है. प्रोन्नति नहीं मिलने से शिक्षक कुलपति, प्रतिकुलपति, आयोग के अध्यक्ष, सदस्य बनने से वंचित हो रहे हैं. उन्होंने कहा है कि सरकार विश्वविद्यालय के शिक्षकों की प्रोन्नति समेत अन्य समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर नहीं है.
