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रांची : पारा शिक्षकों संग वार्ता विफल, हड़ताल जारी

रांची : पारा शिक्षकों की मांगों पर विचार के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी के साथ एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की शुक्रवार को हुई बैठक विफल हो गयी. दो घंटे से अधिक समय तक चली वार्ता में कोई सहमति नहीं बन पायी. […]

रांची : पारा शिक्षकों की मांगों पर विचार के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी के साथ एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की शुक्रवार को हुई बैठक विफल हो गयी. दो घंटे से अधिक समय तक चली वार्ता में कोई सहमति नहीं बन पायी.
पारा शिक्षकों ने अपनी मांग फिर से दुहरायी. एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों ने कहा कि उच्च स्तरीय कमेटी का गठन मानदेय बढ़ोतरी के लिए किया गया है, जबकि मांग वेतनमान की है.
मोर्चा ने कहा कि ऐसे में पहले इसमें सुधार किया जाये. मानदेय की जगह वेतनमान के लिए कमेटी का गठन हो. कमेटी की ओर से इस मामले में मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया गया.
पारा शिक्षकों को वेतनमान के लिए नियमावली बनने तक पैब की अनुशंसा के अनुरूप 18 हजार, 20 हजार व 22 हजार रुपये मानदेय देने की मांग की. इसके अलावा आंदोलन के दौरान जिन पारा शिक्षकों की मौत हुई है, उनके परिजन को दस लाख रुपये मुआवजा देने समेत अन्य मांग की गयी.
वेतनमान नियमावली बनने के बाद ही
वार्ता के बाद शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि वेतनमान नियमावली बनने के बाद ही दिया जा सकता है. हठधर्मिता का कोई उपाय नहीं है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें यह निर्देश दिया था कि वे पारा शिक्षकों की बात सुने एवं उस पर विचार करें.
शिक्षा मंत्री ने पारा शिक्षकों ने हड़ताल वापस लेने की भी अपील की, पर पारा शिक्षकों ने बिना मांग पूरी हुए आंदोलन समाप्त नहीं करने की बात कही.
वार्ता में सरकार की आेर से विकास आयुक्त डॉ डीके तिवारी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह व एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से संजय दूबे, हृषिकेश पाठक, बजरंग प्रसाद, दशरथ ठाकुर, मोहन मंडल, सिंटू सिंह शामिल थे.
हड़ताल तोड़ने के बाद सीएम ने वार्ता के लिए बुलाया
शिक्षा मंत्री ने कहा कि 27 दिसंबर को पारा शिक्षकों के साथ जो वार्ता हुई थी, सरकार उससे भी आगे जाकर पारा शिक्षकों को यह प्रस्ताव दिया कि मानदेय में 25 फीसदी की बढ़ोतरी या फिर पूर्व में बढ़ाये गये मानदेय में जो भी अधिक होगा सरकार उसे लागू करेगी. शिक्षा मंत्री ने कहा कि पारा शिक्षकों की ओर से कहा गया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया है.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हड़ताल समाप्त करने के बाद पारा शिक्षकों को वार्ता के लिए बुलाया है. पारा शिक्षक पहले हड़ताल समाप्त करने की बात करते हैं, बाद में उससे मुकर जाते हैं. उल्लेखनीय है कि राज्य के पारा शिक्षक 16 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं.

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