पहली बार आइसीएआर के राज्य में संचालित पांच केंद्रीय संस्थानों का रहेगा सहयोग
रांची : बिरसा कृषि विवि परिसर में दो से चार फरवरी 2019 को एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन किया जा रहा है. मेले में परंपरागत तरीकों से हट कर कृषि विकास से जुड़े सभी हित कारकों के तकनीकों का एक ही जगह प्रदर्शन होगा.
बीएयू के प्रबंध पर्षद कक्ष में गुरुवार को कुलपति डॉ परविंदर कौशल की अध्यक्षता में आयोजित आइसीएआर संस्थानों के प्रधान के साथ उच्चस्तरीय बैठक में इस आशय पर सहमति बनी. इस वर्ष इसका मुख्य विषय लाभकारी खेती के लिए उपयुक्त कृषि प्रणाली रखा गया है.
बैठक में इसके अधीन समेकित कृषि प्रणाली, फसल उत्पादन एवं विविधीकरण, बागवानी व कृषि वानिकी, पशु संपदा प्रबंधन, कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी एवं मूल्यवर्द्धन, कृषि मशीनी करण एवं उर्जा प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, आइसीटी एवं मार्केटिंग, जैविक कृषि तथा कृषि आधारित लघु उद्योग से सबंधित विषयों की तकनीकों को प्रदर्शित करने पर भी सहमति बनी.
बैठक में कुलपति ने किसानों को लाभ पहुंचाने वाली कृषि तकनीकों के व्यावहारिक अनुभव से रूबरू कराने पर जोर देने के अलावा किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, कृषि नीति निर्माता, कृषि उद्यमी, स्वयंसेवी संगठन एवं बाजार प्रबंधकों की सहभागिता से ग्रामीण कृषकों की पोषण एवं आजीविका सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर बल दिया. बैठक में आइसीएआर संस्थानों के प्रधान, विवि के सभी निदेशक, अधिष्ठाता, अपर निदेशक, सह अधिष्ठाता एवं अन्य उच्च पदाधिकारीगण मौजूद थे.
रांची : झारखंड एकेडमिक काउंसिल अपने बैंक खाता में जमा राशि ट्रेजरी में जमा कर सकता है. इस मामले पर गुरुवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड की हुई बैठक में विचार किया गया. बैठक में पूर्व में वित्त समिति की हुई बैठक, मामले में ली गयी कानूनी व महालेखाकार की सलाह पर भी विचार किया गया.
बैठक झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉ अरविंद प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई. पूर्व में वित्त समिति की हुई बैठक में राशि ट्रेजरी में जमा करने पर यह निर्णय लिया गया था कि मामले पर अंतिम निर्णय जैक बोर्ड की बैठक लिया जाये.
गुरुवार को जब यह मामला जैक बोर्ड की बैठक में रखा गया, तो सदस्यों ने कहा कि राशि ट्रेजरी में जमा करने के मामले में पहले वित्त समिति निर्णय ले एवं वित्त समिति के निर्णय के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाये. जैक ट्रेजरी में कितनी राशि जमा करेगा, इस पर भी निर्णय वित्त समिति की बैठक में ही लिया जायेगा. मामले को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा महालेखाकार से भी परामर्श के लिए पत्र लिखा गया था, महालेखाकार की ओर से कहा गया कि मामला सरकार व जैक के बीच का है, इसमें उनके परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है. इस मामले में राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय ही मान्य है. विधि परामर्श में यह कहा गया कि जैक अपने स्तर से वित्तीय स्थिति का आकलन कर ले, इसके बाद स्थिति के अनुरूप निर्णय ले.
ऐसे में इस बात की संभावना अधिक है कि वित्त समिति राशि जमा करने को स्वीकृति दे दे व जैक राशि ट्रेजरी में जमा कर दे. बैठक में उपाध्यक्ष फूल सिंह, सदस्य डॉ एसके मिश्रा, यमुना गिरी, बासुकी यादव, अजय गुप्ता, प्रसाद पासवान, नाथु गाड़ी, एजाज अहमद समेत अन्य सदस्य शामिल थे.
