रांची : पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के टेंडर कमेटी में शामिल इंजीनियरों ने मेसर्स कृष्णा ग्रुप द्वारा दिये गये 10 हजार रुपये के बैंकर्स सर्टिफिकेट को 10 लाख रुपये का बताया है.
इससे इस ठेकेदार को पश्चिम सिंहभूम जिला में पुलिस लाइन के निर्माण का काम मिला. कॉरपोरेशन के टेंडर कमेटी में मुख्य अभियंता एसआर सिन्हा, सहायक अभियंता आरएन तिवारी, राजेश कुमार और अकाउंटेंट एमजे मंडल शामिल थे. महालेखाकार ने अपनी रिपोर्ट में इन तथ्यों का उल्लेख करते हुए टेंडर कमेटी में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने दिसंबर 2012 में पश्चिम सिंहभूम पुलिस लाइन के निर्माण के लिए टेंडर निकाला था. टेंडर कमेटी के फैसले के आलोक में यह काम मेसर्स कृष्णा ग्रुप को दिया गया था. टेंडर की शर्तों के अनुसार को 25.14 लाख रुपये के इस काम के लिए ठेकेदार के पास 6.29 लाख रुपये का बैंकर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए था.
दस्तावेज की जांच में यह पाया गया कि एसबीआइ लालपुर ब्रांच ने 14 नवंबर 2012 को इस ठेकेदार के पक्ष में 10 हजार रुपये का बैंकर्स सर्टिफिकेट जारी किया था. हालांकि टेंडर कमेटी ने मूल्यांकन के दौरान 10 हजार के बैंकर्स सर्टिफिकेट को 10 लाख का बताया. ऑडिट के दौरान इस सिलसिले में पूछे जाने पर पर कॉरपोरेशन के अकाउंटेंट ने अप्रैल 2017 में जवाब दिया. इसमें यह कहा गया कि ठेकेदार के पक्ष में 10 लाख रुपये का नया बैंकर्स सर्टिफिकेट मंगा लिया गया है.
महालेखाकार ने अकाउंटेंट के इस जवाब को अस्वीकार कर दिया. इस सिलसिले में महालेखाकार की ओर से यह तर्क पेश किया गया कि अकाउंटेंट ने एसबीआइ हिनू ब्रांच द्वारा जारी किये गये जिस 10 लाख के सर्टिफिकेट को बैंकर्स सर्टिफिकेट बताया है वह वास्तव में सॉलवेंसी सर्टिफिकेट है.
